प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज
दर्ज होगा केस, प्रधानमंत्री आवास के लिए सुविधा शुल्क मांगने का मामला
गोंडा। प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभार्थियों से सुविधा शुल्क की मांग करने के एक मामले में मुख्य विकास अधिकारी दिव्या मित्तल ने सांसद आदर्र्श गांव लिदेहना ग्रंट के ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। उन्होंने एफआईआर का आदेश दिया है।
मामला सांसद आदर्श ग्राम लिदेहना ग्रन्ट का है। यहां के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गिरधारी लाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर लाभार्थियों से पांच महीने पहले 10-10 हजार रुपए लिए थे। इसकी शिकायत लाभार्थियों ने क्षेत्र से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह से दर्ज कराई थी। बाद में इसी बात की शिकायत सांसद ने जिलाधिकारी से करते हुए इसकी जांच कराने को कहा था। बुधवार को इसी मामले की जांच के लिए सीडीओ दिव्या मित्तल ने परियोजना निदेशक डीआरडीए बीरपाल को लिदेहना ग्रन्ट भेजा। वहां मौके पर पीडी और सांसद प्रतिनिधि राजेश सिंह के सामने ही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व उनके समर्थकों ने लाभार्थियों से मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में बीडीओ नवाबगंज की जांच के दौरान भी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व समर्थकों की ओर से लाभार्थियों से हाथापाई की बात सामने आई थी।
प्रधान प्रतिनिधि की इस दबंगई से कई लाभार्थी बयान तक दर्ज नहीं करा पाए। जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में पीडी ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने उनसे पांच माह पूर्व ही प्रधानमंत्री आवास के लिए सुविधा शुल्क के तौर पर दस-दस हजार रुपए ले लिए थे, जिसमें बैंक कर्मी तक शामिल हैं।
पीडी की जांच रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं के बयान के आधार पर सीडीओ दिव्या मित्तल ने प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज करते हुए पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज रहने तक इसकी जिम्मेदारी डीपीआरओ को दी गई हैं। सीडीओ ने चेतावनी दी है कि किसी गरीब से आवास या फिर किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए किसी भी प्रकार का सुविधा शुल्क लेने का मामला सामने आता है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा।