25 हजार नौनिहालों को नहीं मिली डेस

जिले के तीन हजार परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले तीन लाख नौनिहालों के अलावा बेसिक शिक्षा से सरकारी सहायता प्राप्त 30 स्कूलों में करीब 14 हजार, माध्यमिक शिक्षा विभाग से सरकारी सहायता ले रहे 43 इंटर कॉलजों में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत करीब 10 हजार व सरकारी सहायता पाने वाले छह मदरसों में करीब एक हजार नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शासन की तरफ से निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म दिए जाने का प्रावधान है। शासन ने इन बच्चों को ड्रेस दिए जाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को तीन माह पहले धनराशि का आवंटन कर दिया था।

र्व शिक्षा अभियान की तरफ से तीन हजार परिषदीय विद्यालयों के अलावा सरकारी सहायता पाने वाले इन 80 स्कूलों में भी निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म के लिए राशि भेजी जानी थी। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के अफसरों ने सभी बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म देने की शासन की मंशा पर पानी फेर दिया।

ड्रेस वितरण की जिम्मेदारी संभाल रहे जिला समन्वयक प्रशिक्षण ने परिषदीय विद्यालयों में तो यूनिफॉर्म की राशि भेज दी, लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में यह रकम नहीं भेजी गई। इस लापरवाही से सरकारी सहायता पाने वाले इन स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 25 हजार नौनिहाल निशुल्क स्कूल ड्रेस पाने से वंचित रह गए।

जिला समन्वयक प्रशिक्षण चंद्रभान पांडेय का तर्क है कि सहायता पाने इन स्कूलों से एक निर्धारित फॉर्मेट पर छात्रों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कुछ स्कूलों ने समय से सूची नहीं भेजी। इसके अलावा कुछ स्कूलों के बैंक खातों में गड़बड़ी की वजह से यूनिफॉर्म की रकम भेजने में देरी हुई है। फिलहाल सूची बनकर तैयार हो गई है। जल्द ही इन स्कूलों को यूनिफॉर्म की रकम का आवंटन कर दिया जाएगा।