सुविधा शुल्क लेने वालों की अब खैर नहीं : डीएम
शिकायतों का संज्ञान लेते हुए डीएम ने शुरू कराई गोपनीय जांच
अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा। जिलाधिकारी जेबी सिंह व सीडीओ दिव्या मित्तल ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए कतिपय ग्राम प्रधानों व पंचायत सचिवों द्वारा सुविधा शुल्क लिए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिले के ग्राम प्रधानों व पंचायत सचिवों को कड़ी चेतावनी जारी की है।
डीएम जेबी सिंह ने बताया कि जनता दर्शन एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ ग्राम प्रधानों तथा सचिवों द्वारा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए सुविधा शुल्क लेने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो कि अत्यन्त गम्भीर बात है। उन्होंने ऐसे पंचायत सचिवों व को निलंबित करते हुए एफआईआर कराने तथा ग्राम प्रधानों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जनपद के प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों से अपील किया है कि कोई भी लाभार्थी किसी ग्राम प्रधान अथवा सचिव को आवास दिलाने के लिए सुविधा शुल्क न दें और यदि कोई भी सुविधा शुल्क की मांग करे तो साक्ष्यों सहित अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि यदि लाभार्थी पात्रता की श्रेणी में है तो शासन के निर्देशानुसार उन्हें नि:शुल्क आवास दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया है कि प्राप्त शिकायतों की गोपनीय जांच चालू करा दी गई है। जांच रिपोर्ट आने पर दोषी ग्राम प्रधानों तथा पंचायत सचिवों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में प्राप्त शिकायतों की जांच में सत्यता पाए जाने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी।