गोंडा। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कर्जमाफी की महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही बरतने वाले बैंक प्रबबंधकों के खिलाफ डीएम व सीडीओ ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को बैठक के दौरान ज्ञात हुआ कि गोंडा में कर्जमाफी के लिए बैंकों द्वारा एनआईसी के साफ्टवेयर पर मात्र 16 प्रतिशत किसानों का ही डाटा फीड कराया गया है, जबकि डीएम व सीडीओ द्वारा लगातार मुख्य प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।
डीएम जेबी सिंह ने सबसे खराब परफारमेंस वाले इलाबाद बैंक के मुख्य प्रबंधक तथा लीड बैंक मैनेजर को मीटिंग में ही जमकर फटकार लगाई और चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर किसानों का डाटा फीड नहीं करा दिया गया तो उनके द्वारा मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव कृषि को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजने के साथ ही सभी लापरवाह बैंक प्रबंधकों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराकर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने सभी बैंकों के मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वे एनआईसी में स्वयं की मॉनीटरिंग में 24 घंटे डाटा फीडिंग कराएं। डाटा फीडिंग में सर्व यूपी ग्रामीण बैंक की स्थिति संतोषजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि 22 जुलाई तक किसानों का डाटा ऑनलाइन फीड किया जाना है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि सभी बैंक अपना-अपना डाटा 22 जुलाई तक हर हाल में फीड करा दें अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें। बैठक में सीडीओ दिव्या मित्तल, जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह, लीड बैंक मैनेजर इलाहाबाद बैंक, मुख्य प्रबंधक एसबीआई, पीएनबी व सर्वयूपी ग्रामीण बैंक, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गिरीश कुमार व गणेश मिश्र उपस्थित रहे।