जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद में आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से कार्य किये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में ई-गवर्नेंस के शुरू होने से प्रथम चरण में 9 विभागों की 26 सेवाओं को इसमें शामिल कर जनता को पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त और समयबद्ध तरीके से सेवाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।
योजना के तहत अभी 90 सेवाओं को और शामिल किया जाएगा। इसके बाद जिलेवासियों को 116 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगी। डीएम गुरुवार को यहां कलक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक ई-गवर्नेंस सेवाओं के शुभारंभ के अवसर पर ये बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ जनता को लोकवाणी/जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस सेवाओं की सुविधा जनपद में स्थापित सभी लोकवाणी/जन सुविधा केन्द्रों पर उपलब्ध है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की पहल पर प्रदेश को पहला ‘पेपर लेस’ प्रदेश बनाने की दिशा में ई-गवर्नेंस को लागू कर प्रभावी कार्यवाही करें। इस योजना के अंतर्गत जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।
उनमें राजस्व विभाग के आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं खसरा, खतौनी की नकल, शहरी विकास विभाग से जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र, पंचायती राज विभाग द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल, सेवायोजना रोजगार के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अंतर्गत राशन कार्ड बनवाने व नवीनीकरण संशोधन एवं समर्पण का आवेदन पत्र, समाज कल्याण विभाग की पारिवारिक लाभ योजना, समाजवादी पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, शादी-बीमारी अनुदान के आवेदन पत्र की व्यवस्था की गई है।
वहीं, महिलाओं के प्रति अत्याचार व उत्पीड़पन के तहत सहायता, विधवा की पुत्री को सहायता देने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने की योजना के आवेदन तथा विकलांग कल्याण विभाग के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के ऋण आवेदन, शादी अनुदान व सहायता सम्बधिंत आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने की व्यवस्था की गयी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार गृह विभाग के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाण-पत्र, वाहनों के अनापत्ति प्रमाण पत्र, सर्विस वेरीफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन आदि के प्रार्थना पत्र सम्मिलित है।
इसी तरह निर्वाचन विभाग के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, नाम में संशोधन तथा मतदाता पहचान पत्र, परिवहन विभाग में लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस का नवीनीकरण आदि सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार दीक्षित, अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिलोकी सिंह, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमर सिंह कुशवाहा सहित सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक व पत्रकार उपस्थित रहे।