डेढ़ करोड़ से नयी योजनाओं पर होगा काम

बैठक में पिछली कार्रवाई की पुष्टि करते हुए एक लाख 56 हजार करोड़ की लागत से राज्य वित्त एवं 15वां वित्त से मिली धनराशि पर नए प्रस्ताव मांगे गए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं ग्राम प्रधानों के सवालों का जवाब संबंधित विभाग के अधिकारियों की तरफ से दिया गया। बैठक उस समय हंगामेदार हो गई जब कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लाक प्रमुख मनोज गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया कि जो भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सहमति नहीं ली जा रही है। इसमें ग्राम प्रधानों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसके बाद उन क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के बीच तू-तू, मैं-मैं होने लगी। मामला बढ़ता देख ग्राम प्रधान बैठक छोड़कर सदन से बाहर चले गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य खजुहा संतोष गुप्ता ने सदन में मांग किया कि क्षेत्र पंचायत की निधि द्वारा जो शिलापट्ट लगाए जा रहे हैं उनमें लागत की धनराशि नहीं लिखी जा रही है। लागत शिलापट्ट में हर हाल में दर्शाई जाए।
संतोष गुप्ता ने कई निर्माण कार्यों की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। बैठक में मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 की कार्य योजना एवं लेबर बजट बनाने पर विचार किया गया। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना पर भी विचार किया गया। इस अवसर पर कुल 147 नए प्रस्ताव सदस्यों ने सदन के सामने रखे जिसे नई कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा। अंत में ब्लॉक प्रमुख मनोज गुप्ता ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विश्वास दिलाया कि जो भी धनराशि क्षेत्र पंचायत निधि के साथ उपलब्ध होगी। प्रयास होगा कि हर ग्राम पंचायत में काम कराए जाएं। किसी को असंतुष्ट नहीं रहने दिया जाएगा। बैठक में खंड विकास अधिकारी प्रमोद गुप्ता, पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अमित सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी एके दुबे, सहायक विकास अधिकारी पंचायत शेषनाथ यादव, संयुक्त विकास अधिकारी शैलेंद्र प्रताप आदि उपस्थित थे।
एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं थीं उपस्थित
कासिमाबाद। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में कासिमाबाद विकासखंड में कुल 120 क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं 99 ग्राम प्रधान हैं। निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं ग्राम प्रधानों में 33 प्रतिशत महिलाएं निर्वाचित हैं। शुक्रवार की बैठक में पूरा सदन पुरुष सदस्यों एवं महिला जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों से भरा हुआ था। सदन में एक भी महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान उपस्थित नहीं थी। महिला पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधानों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही।