गाजीपुर। वक्फ सुधार संशोधन विधेयक अल्पसंख्यक समाज के निराश्रित, गरीब महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों के जीवन में उन्नति व प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह सुधार संशोधन वक्फ संपत्तियों के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाएगा। साथ ही वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा भी मजबूत करेगा।
ये बातें मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय छावनी लाइन पर अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कही।
उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का लाभ समाज के गरीब व कमजोर लोगों को मिलना चाहिए लेकिन मुस्लिम समाज के ही कुछ प्रभावशाली लोग स्वयं के हित में इसका अवैध उपयोग करने लगे। इससे वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया और बोर्ड गरीब मुसलमानों के हितों को पूरा नहीं कर पा रहा।
सरकारी और अन्य निजी संपत्तियों के अलावा 5000 से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज की संपत्ति भी वक्फ बोर्ड ने कब्जा की है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने तीन तलाक को समाप्त कर महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित किया। पसमांदा, बोहरा व गरीब मुसलमान, जिन्हें वक्फ संपत्तियों का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को लाभ देने के लिए वक्फ सुधार संशोधन विधेयक लाया गया है।
तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 में धारा 40 जोड़ देने के बाद से वक्फ को असीमित अधिकार मिल गए, जिससे पारदर्शिता का अभाव हो गया और बोर्ड ने सरकारी एवं गैर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया।
उन्होंने सच्चर कमेटी की सच्चाई पटल पर रखते हुए कहा कि 2006 में यह रिपोर्ट आई, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 80 फीसदी वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा है।
कमेटी ने यह भी कहा कि शिक्षा और सेवा में मुस्लिमों की स्थिति देश में अनुसूचित जाति और जनजाति से भी ज्यादा खराब है लेकिन 2006 से 2014 तक कांग्रेस सरकार ने इनके लिए क्या किया, यह विचारणीय है।
आरोप लगाया कि ओवैसी और खरगे जैसे लोगों का भी वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा है। इससे वे विचलित हैं। अब वक्फ की संपत्ति का डेटा पोर्टल पर अपलोड होगा।
इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष गुलाम कादिर राईनी, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री सनाउल्लाह सिद्दीकी, सुनील सिंह, भानु प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।