अपनी मांगों को लेकर आस्तीन चढ़ाए जिले के कर्मचारियों ने मंगलवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय आह्वान पर सभी कार्यालयों में कामकाज ठप कर विकास भवन में धरना दिया। इस दौरान दस सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर विरोध जताया।
धरना सभा का नेतृत्व कर रहे परिषद के जिलाध्यक्ष अंबिका प्रसाद दुबे ने प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी एवं कर्मचारी-शिक्षक विरोधी नीतियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के हित की चिंता नहीं है। वह
कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है। प्रमुख सलाहकार मुक्तेश्वर श्रीवास्तव ने समान कार्य का समान भत्ता देने की मांग की। संघर्ष समिति के चेयरमैन अनंत सिंह ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गेश
श्रीवास्तव ने चेताया कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम मिशन-2017 सफल नहीं होने देंगे। ओमप्रकाश यादव ने कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने की मांग की। सुरेन्द्र सिंह ने पूर्व में की गई सेवा को जड़कर सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान
करने की मांग की। तारा सिंह एवं सायरा परवीन ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को व्यापक सु्रक्षा प्रदान करने की बात की। राकेश सिंह ने संविदा एवं ठेका कर्मचारियों की भर्ती बंद कर नियमित नियुक्ति करने की मांग की। विवेक
सिंह शम्मी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हटाने की मांग की। अन्य वक्ताओं ने चेतावनी दिया कि अगर सरकार ने मांगों से संबंधित शासनादेश जारी नहीं किया तो फरवरी 2016 से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन
महाहड़ताल की जाएगी। सभा में प्रमोद उपाध्याय, रामराज, अभयराज सिंह, एसपी गिरी, डा. दुर्गेश सिंह, श्रीकांत राय, सुरेन्द्र यादव, मनोज राय, पुष्पा ओझा, राजेन्द्र तिवारी, विरेन्द्र सिंह, रामनगीना यादव, ईश्वर यादव, रियाज, जयप्रकाश
यादव, संतोषी राय, निर्मला देवी, गिरजा देवी, रविन्द्र श्रीवास्तव, रामप्रताप यादव, संजय राय, अभय सिंह, लालता प्रसाद यादव, दीनानाथ कुशवाहा, अनूप सिंह एवं मदन सिंह यादव मौजूद रहे। अध्यक्षता महासंघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र
सिंह एवं संचालन परिषद के जिलाध्यक्ष अंबिका प्रसाद दुबे ने किया।