यूजीसी की अधिसूचना से बढ़ेगा भेदभाव : भूपेंद

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों को अखाड़ा बना दिया है। यह बिल अत्यंत गंभीर संवैधानिक एवं विधिक प्रश्न पूरे भारत में उत्पन्न करती है। यह अधिसूचना उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य लाई गई बताई जा रही है। इसमें एससी एसटी, ओबीसी एवं दिव्यांग छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर कुठाराघात है। सवर्ण सांसद और विधायकों से अपील की कि इस बिल का विरोध करें। अगर विरोध के बाद भी सरकार नहीं झुकती है तो अपने पदों से इस्तीफा दें। इस मौके पर हर्ष राज सिंह, अभिषेक सिंह, पंकज सिंह, उपेंद्र सिंह, संतोष सिंह आदि मौजूद रहे।