जिला मुख्यालय पर सांस्कृतिक गतिविधियों के बढ़ावा देने के लिए शासन ने अगस्त 2016 को प्रेक्षागृह (आडिटोरियम) का निर्माण करने की स्वीकृति दी थी। लेकिन छह वर्ष बाद भी भवन पूर्ण नहीं हो सका। इतने लंबे समय के बाद भी अभी तक मात्र 70 फीसदी ही कार्य हो सका है। कार्य की रफ्तार देखकर यह सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है कि 30 फीसद कार्य पूरा करने में वर्ष 2022 भी समाप्त हो जाएगा।
वर्तमान समय में स्थिति यह है कि छत की ढलाई, प्रोजेक्टर रूम, शौचालय का निर्माण तो लगभग पूर्ण हो चुका है। जबकि स्टेज, स्वागत कक्ष, ग्रीन रूम, बैठने की सुविधा और शेड का निर्माण कार्य शेष है। जबकि कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल ने छह माह में निर्माण कार्य पूरा कर प्रेक्षागृह को सुपुर्द करने का दावा किया था, लेकिन वर्ष समाप्त होने अब मात्र तीन माह ही शेष रह गए हैं।
ऐसे में धीमी गति हो रहे कार्य को देखते हुए इस वर्ष में निर्माण कार्य पूरा होना संभव नहीं लग रहा है। अब तक कुल छह करोड़ 48 लाख रुपये की धनराशि कार्यदायी संस्था को मिल चुकी है। प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य जुलाई 2021 में पूरा होना था, लेकिन कार्य की धीमी गति से इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों की मानें तो प्रेक्षागृह को आठ करोड़ 41 लाख रुपये में पूर्ण कराना है।
ऐसे में शासन की ओर से 2017 मार्च, 2018 मार्च, 2019 मार्च और 2020 मार्च तक छह करोड़ 48 रुपये उपलब्ध कराए गए, जिससे निर्माण कार्य गति नहीं पकड़ सका। हालांकि कार्य चलता रहा। इस संबंध में जिलाधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि धन आवंटन के मुताबिक कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्य की रफ्तार तेज करने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2023 तक पूर्ण होने की उम्मीद है।