राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सक्षम अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव ने कहा कि नीट में ओबीसी को भारत सरकार की तरफ से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। देश की संपूर्ण आबादी का सत्तर प्रतिशत ओबीसी हैं जिन्हें हेल्थ सिस्टम में आने से रोकने के लिए षडयंत्र किया जा रहा है। 52 प्रतिशत ओबीसी को क्रीमीलेयर लगाकर 27 फीसदी आरक्षण कर दिया गया जो संविधान के अनुच्छेद 340 की मूल भावना के विरोध में है। मांग किया कि नीट को रद्द कर दिया जाए या फिर नीट में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। नीट की समीक्षा की जाए और इस समिति में बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शामिल किया जाए। चेताया कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो मोर्चा आंदोलन करने को बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपने के समय जावेद अहमद, शुभम कुशवाहा, संतोष यादव, पियूष चौहान, आकाश चौहान, अरुण कुमार आदि उपस्थित थे। इस संबंध में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने भी ज्ञापन सौंपा। संवाद