बहुद्वेशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति महामलपुर पर उर्वरक के लिए फार्मर रजिस्ट्री के साथ खड़े
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नियमित वेतन की मांग के लिए 22 अक्तूबर से चल रहा कार्य-बहिष्कार फिलहाल हुआ स्थगित
मिर्जापुर। जिले में नियमित वेतन की मांग के लिए 22 अक्तूबर से कार्य-बहिष्कार कर रहे सहकारी समितियों के सचिव और अन्य कर्मचारी शुक्रवार से काम पर लौट आए। शासन स्तर से 20 नवंबर तक मांग पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने फिलहाल धरना शनिवार को स्थगित कर दिया है।
इससे जिले की 93 प्रभावित सहकारी समितियों के खुलने और किसानों को खाद-बीज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ से लौटने के बाद कर्मचारियों के संगठन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अमित कुमार पांडेय को सूचना दे दी थी। इस दौरान साधन समिति सचिव परिषद के जिलाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुबे ने बताया शासन स्तर से मांग पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि सहकारिता मंत्री के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त करने के बजाय फिलहाल स्थगित की गई है। शासन ने 20 नवंबर तक मांग पूरी करने का समय मांगा है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उन्हें राज्य कोष से नियमित वेतन दिया जाए। इसके लिए भले ही मिलने वाले कमीशन से निर्धारित कटौती कर ली जाए। तय समय में मांग पूरी नहीं हुई तो संगठन आगे की रणनीति तय करेगा। गौरतलब है कि 22 अक्तूबर से सचिवों और कर्मचारियों के कार्य-बहिष्कार के चलते जिले की 93 सहकारी समितियों पर ताले लटक रहे थे। किसानों को खाद और बीज के लिए भटकना पड़ रहा था। अब शनिवार से समितियों के खुलने पर किसानों को राहत को राहत मिली।