फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

निर्धारित समय सीमा में पंचायत भवन का निर्माण पूरा होने की उम्मीद कम

विज्ञापन
विज्ञापन
जमानिया। पंचायत भवन निर्माण का कार्य आधा-अधूरा है। इसे बीते माह ही पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन कार्य की धीमी गति से यह पूरा नहीं हो सका। ऐसे में अब निर्धारित समयावधि 31 मई तक इसके पूरा हो पाने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है।
विज्ञापन

स्थानीय विकासखंड में कुल 84 ग्राम सभा हैं। सभी ग्राम सभा में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाना है लेकिन आज तक निर्माण कार्य शत-प्रतिशत नहीं हो पाया है। क्षेत्र में 84 पंचायत भवन के सापेक्ष 70 बनकर तैयार है जबकि अब भी 14 निर्माणाधीन है। इसी तरह 84 सामुदायिक शौचालय के सापेक्ष 82 बनकर तैयार है। अधिकतर शौचालयों में ताला ही बंद रहता है। सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायतों में कंप्यूटरीकृत पंचायत कार्यालय बनाए जाने हैं। इसके लिए पंचायत सहायक की तैनाती भी हो चुकी है लेकिन आज तक इन गांव की पंचायत प्रोफाइल तक इंटरनेट पर अपडेट नहीं है। गांव स्तर पर सचिवालयों का निर्माण और गांव से ही पंचायत कार्यों का क्रियान्वयन सहित हर सरकारी योजना, सूचना एवं सरकारी समस्या का समाधान ग्राम पंचायत से ही लोगों को मुहैया हो यह सरकार की मंशा थी लेकिन सरकारी फरमान जिम्मेदारों की उदासीनता से हवा-हवाई साबित हो रहा है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते पंचायत भवनों का काम अधूरा है। जबकि शासन के निर्देश पर हर ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की नियुक्ति लगभग चार माह पूर्व हो चुकी है। पंचायत भवन अधूरे होने के कारण उनकी नियुक्ति बेमतलब साबित हो रही है। प्रत्येक माह का मानदेय दिया जा रहा है। इस संबंध में एडीओ पंचायत जयप्रकाश पांडेय ने बताया कि पंचायत भवन 14 निर्माणाधीन हैं। इसमें कालनपुर गांव के पंचायत भवन पर न्यायालय में वाद विचाराधीन है। शेष पर कार्य चल रहा है जिसे जल्द पूर्ण करा लिया जाएगा। बताया कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य भी पूर्ण है। दो जगहों पर निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। इसमें से एक कालनपुर ग्राम सभा में जिसका वाद न्यायालय में विचाराधीन है और एक अंधियारा ग्राम पंचायत में भूमि विवाद के चलते रुका हुआ है। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर पंचायत भवन बनकर तैयार है वहां रोस्टर के अनुसार सचिव पंचायत सहायक को बैठने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं जहां से पंचायत स्तर की समस्या का समाधान किया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें