वन विभाग की ओर से हर साल अभियान चलाकर जिले के विभिन्न इलाकों में लाखों पौधे लगाए जाते हैं। बावजूद कहीं भी न तो हरियाली दिखाई देती है और न ही वन क्षेत्र। ऐसे में हर व्यक्ति सोचता है कि लाखों पौधे लगने के बाद कहां चले जाते हैँ। ग्रामीण इलाकों में कई दशक पहले लगे पुराने पेड़ धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। यही हाल सड़क किनारे बचे पेड़ों का है। यह पेड़ लकड़ी की तस्करी करने वालों की भेंट चढ़ रहे हैं।
जबकि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से पर्यावरण दिवस पर वृक्ष लगाने का संकल्प हर साल लिया जाता है।
अभियान चलाने के लिए वन विभाग के साथ-साथ सभी सरकारी विभागों को लाखों पौधों को लगाने का लक्ष्य दिया जाता है। यही नहीं पौधे की देखभाल करने तथा जनवरों से बचाने के लिए ट्री गार्ड लगाने की व्यवस्था है। इसके लिए विभाग को पैसा भी मिलता है।
इस पर सरकार पानी की तरह पैसा बहाती है। बावजूद वन विभाग जनपद में हरियाली कायम रखने में पूरी तरह नाकाम है।पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासन की ओर से जनपद के 15 सरकारी विभागों को 494.77 हेक्टेयर में तन लाख 22 हजार 36 पौधों का रोपण करने का लक्ष्य मिला था जिसमें ग्राम्य विकास विभाग को 338 हेक्टेयर भूमि पर दो लाख 19 हजार 983 पौधे लगाने थे। वहीं ऊर्जा विभाग को छह हेक्टर की भूमि पर चार हजार 144 पौधे, औद्योगिक विभाग को 31 हेक्टेयर भूमि पर 20 हजार 200 पौधे, सिंचाई विभाग को तीन हेक्टेयर भूमि पर 1970 पौधे, लोक निर्माण विभाग को 15 हेक्टेयर पर 10 हजार 283 पौधे, सहकारिता विभाग को एक हेक्टेयर पर 920 पौधे, भूमि एवं जल संसाधन विभाग को छह हेक्टेयर भूमि पर चार हजार पौधे,उद्यान एवं अन्य विभाग को 45 हेक्टेयर पर 29 हजार 465 का लक्ष्य दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों को भी लक्ष्य दिया गया ।
इसके बावजूद इन विभागों की ओर से अभी तक पौधे नहीं लगाए गए। विभाग के अधिकारी बजट न होने का बहाना बनाकर किनारा कस लिया।