गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस-2024 सर्वे के बाद तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची से यदि किसी पात्र परिवार का नाम हटा दिया गया है या उसकी वरीयता बदल दी गई है, तो उसे अब अपील का मौका मिलेगा। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बृहस्पतिवार को इसके लिए जिला स्तरीय अपीलीय समिति गठित कर दी है। संबंधित परिवार 15 जुलाई तक अपनी शिकायत खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को दे सकते हैं।
जिले की सभी ग्राम पंचायतों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार ग्रामसभाओं की खुली बैठकों में स्थायी प्रतीक्षा सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस दौरान जिन परिवारों के नाम सूची से हटाए गए या उनके वरीयता क्रम में बदलाव किया गया, उनकी शिकायतों के निस्तारण के लिए यह व्यवस्था की गई है।
जिला स्तरीय अपीलीय समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। समिति में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक (डीआरडीए) तथा एक नामित सदस्य शामिल होंगे। प्राप्त शिकायतों की पहले संबंधित खंड विकास अधिकारी जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
समिति के निर्णय के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत की अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।