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Ghazipur News: 8.91 लाख के पुराने नोट नहीं लौटे तो दोषी पुलिसकर्मियों के वेतन से होगी वसूली

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नोटबंदी के बाद भी थाने में जमा 8.91 लाख रुपये के पुराने नोटों को आवेदकों को वापस नहीं किए जाने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक शक्ति सिंह की अदालत ने सोमवार को आदेश दिया कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक में पुराने नोट जमा कर उनके बदले नए नोट प्राप्त करना संभव नहीं हुआ तो विभागीय जांच में दोषी पाए जाने वाले थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मियों के वेतन से धनराशि की कटौती कर आवेदकों को भुगतान किया जाए।
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अदालत ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर, पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को विभागीय जांच के लिए संदर्भित किया है।
कोर्ट ने बताया कि मामला जंगीपुर थाने में दर्ज राज्य बनाम नारायन यादव एवं उमाशंकर यादव से जुड़ा है। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में 30 मार्च 2022 को दोनों को दोषमुक्त कर दिया था। उसी मामले में पुलिस ने दोनों के पास से करीब 8.91 लाख के पुराने नोट की बरामदगी दिखाई थी। इसके बाद 31 अक्तूबर 2023 को उनके पास से बरामद धनराशि उनके पक्ष में मुक्त करने का आदेश भी पारित किया गया था। इसके बावजूद थाने की ओर से कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। थाने में जमा करीब 8,91,000 रुपये की धनराशि, जिसमें 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट है, जो अब प्रचलन में नहीं हैं। अदालत ने विस्तृत आदेश में कहा कि वर्ष 2016 में नोटबंदी लागू होने के समय ही पुलिस मुख्यालय और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को यह अंदेशा था कि आपराधिक मामलों में जब्त पुराने नोट नहीं बदले गए तो आगे गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। इसको देखते हुए तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ने सभी जनपदों के थानों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। भारत सरकार ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इसके बावजूद जंगीपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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अदालत ने टिप्पणी की कि विधिक प्रावधानों, केंद्र सरकार की अधिसूचना और पुलिस महानिदेशक के परिपत्रों के बावजूद जिम्मेदार पुलिस अधिकारी आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में किसी थानाध्यक्ष या पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आती है और पुराने नोटों को आरबीआई में जमा कर बदलना संभव नहीं होता है तो संबंधित दोषी के वेतन से कटौती कर आवेदकों को धनराशि दी जाए। इससे किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही का आर्थिक बोझ राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा।
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