गाजीपुर। खाद एवं फसल सुरक्षा संबंधी दवाओं में कालाबाजारी बंद करने के लिए शासन की ओर से विक्रेताओं की नकेल कसनी शुरू कर दी गई है। अब डिजिटल भुगतान से जहां किसानों को खाद एवं दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं खरीद-बिक्री एवं स्टाक पर विभाग की ओर से आनलाइन नजर भी रखी जाएगी। शासन के निर्देश पर कृषि विभाग ने निर्देश जारी किया है। जिले में चार लाख आठ हजार किसान रबी एवं खरीफ के साथ सब्जी एवं अन्य फसलों की खेती करते हैं। ऐसे में उन्हें फसलों के लिए खाद एवं फसल रक्षक दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। इधर पंजीकृत उर्वरक, बीज एवं दवा विक्रेता किसानों से बीज एवं खाद के लिए मनमाना दाम वसूलते हैं। ऐसे में जहां किसान परेशान होते हैं तो वहीं उनकी जेब भी ढीली होती हैं। ऐसे में शासन के जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक सभी विक्रेताओं को डिजिटल प्रक्रिया जेनरेट करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें यूपीआई क्यूआर कोड से एक सप्ताह में लैस होने को कहा गया है। कृषि विभाग ने उन्हें चेताया है कि यदि इसमें लापरवाही की तो उनकी दुकानों का लाइसेंस निरस्त करते देर नहीं लगेगी। समय-समय पर जांच की जाएगी। कृषि अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने बताया कि सभी विक्रेताओं को पत्र भेज दिया गया। शासन के इस निर्देश में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।