गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस की समीक्षा में असंतोषजनक फीडबैक पाने वाले विभागों पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनशिकायतों का केवल निस्तारण नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिल सके।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपनी प्रगति का विवरण समयबद्ध रूप से पोर्टल पर अपलोड करें। किसी भी योजना की फीडिंग लंबित नहीं रहनी चाहिए। बुधवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी महाविद्यालयों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने तथा तहसील स्तर पर योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
डीएम ने जिन विभागों को असंतोषजनक फीडबैक मिला, उनसे कारण पूछा और लंबित मामलों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय सीमा में निस्तारण अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। संवाद