स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय का निर्माण की कवायद विभागीय उदासीनता की भेंट चढ़ रहा है। अधिकारियों के निर्देश के बावजूद 87 करोड़ की लागत से प्रस्तावित सामुदायिक शौचालयों का निर्माण अधूरा है। आंकड़ों के मुताबिक 1238 शौचालयों का निर्माण पिछले दो वर्ष में पूरा करना था लेकिन अभी तक 758 का ही निर्माण हुआ है। शासन की तरफ से जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करीब 87 करोड़ की लागत से विभिन्न ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाना था। हैरानी की बात है कि निर्धारित अवधि के करीब दो वर्ष बाद भी इसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसके निर्माण को लेकर पंचायत से लेकर विभागीय अधिकारी उदासीन हैं। इसके चलते सरकार की यह योजना अभी तक मूर्त रूप नहीं ले सकी है। गांवों में दो श्रेणियों के सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें छह सीटर की लागत करीब आठ लाख तथा चार सीटर वाले की लागत करीब छह लाख के आसपास है। विभाग शेष 480 शौचालयों का निर्माण जुलाई माह तक पूरा करने का दावा कर रहा है लेकिन हालत यह है कि जिले में ऐसे भी गांव हैं जहां अभी तक इसकी नींव नहीं पड़ी है। ऐसे में जुलाई तक शेष सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरा कर पाना मुनासिब नहीं दिखाई दे रहा है।