संयुक्त अधिवक्ता संघर्ष समिति के बैैैैैैैैैैैैैैैैनर तले शनिवार को छठे दिन अधिवक्ताओं का रजिस्ट्री दफ्तर के सामने धरना-प्रदर्शन जारी रहा। अधिवक्ता रजिस्ट्री दफ्तर को अन्यत्र ले जाने के विरोध में लामबंद हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने जनपद न्यायाधीश से इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने की उम्मीद जताई। कहा, जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन जारी रहेगा।
संगठन के अध्यक्ष धीरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि प्रशासन पूरे जनपद के बार संघ को एकजुट कर के आंदोलन को गतिशील बनाने के लिए बाध्य कर रहा है। जिला जज के द्वारा जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता के बाद भी रजिस्ट्री दफ्तर यथावत रहने देने को लेकर कोई कवायद नहीं हुई। इस पर बैठक में तय किया गया कि यह मामला आम जनता से भी संबंधित है इसलिए आम जनता से इस धरना प्रदर्शन में जुड़ने के लिए अपील की जाएगी। साथ ही जनपद न्यायाधीश से यह अपेक्षा की गई थी इस प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए मामले को हल कराना सुनिश्चित करें।
इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि आंदोलन को और भी धारदार बनाने के लिए जनपद के समस्त बार संघों को इस लड़ाई में जोड़ते हुए 20 सितंबर को सभी बार संघों में धरना प्रदर्शन की बाबत आह्वान किया जाएगा। जिले के सभी बार संघ के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। साथ ही प्रस्ताव की प्रति उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री तथा जनपद न्यायाधीश को प्रेषित की ।
धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता सुरेश सिंह, राजेंद्र विक्रम सिंह, प्रदीप देव सिंह, राजेश सिंह सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। धरने की अध्यक्षता अध्यक्ष सिविल बार संघ के धीरेंद्र नाथ सिंह एवं संचालन महासचिव अशोक कुमार भारती ने किया।