रक्षा संपदा की जमीन पर विस्थापित लोगों की अस्थायी व्यवस्था करने को कहा गया है। बरसात के दौरान ध्वस्तीकरण रोकने की मांग की गई है। 50 वर्षों से आबादी वाली जमीन पर बसे लोगों के घरों को न तोड़ने की अपील की गई है।
उधर, जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि जो भी कार्यवाही अब तक की गई है वह रक्षा संपदा विभाग द्वारा कराई गई है। अगर कोई पात्र व्यक्ति होगा तो उसको सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में यदि रक्षा संपदा विभाग की जमीन पर कोई सरकारी निर्माण कराया गया था, तो उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।