बीपीएल सूची से मिलान पर ही बनेगा स्मार्ट कार्ड

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीपीएल सूची में शामिल गरीबों का नि:शुल्क इलाज भारत सरकार कराती है। एक कार्ड से परिवार के सभी सदस्यों का इलाज 30 हजार रुपये में कराने का नियम है। इसके लिए जिला अस्पताल सहित प्राइवेट अस्पतालों को इलाज कराने को लाइसेंस दिया गया है। केंद्र सरकार का निर्देश है कि हर वर्ष नये स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। पुराने कार्डों को नहीं माना जाएगा। इस समय जिले में स्मार्ट कार्ड धारकाें का इलाज नहीं बंद चल रहा है। जिससे गरीबों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन ने सभी कार्ड निरस्त कर दिए हैं। अब नए सिरे से स्मार्ट कार्डों को बनाने के लिए शासन ने दो लाख 27 हजार बीपीएल लाभार्थियों की सूची स्वास्थ्य विभाग को भेजी है। शासन द्वारा भेजी गई सूची के आधार पर ग्राम पंचायतों की सूची से मिलान किया जाएगा। एक-एक लाभार्थी के दरवाजे पर जाकर ग्राम पंचायत सचिव सूची का सत्यापन करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संबंधित खंड विकास अधिकारियों को सूची सौंप दी गई है। बीपीएल सूची के मिलान का कार्य पूरा होने के बाद स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा। पहले योजना का कार्य ग्राम्य विकास के जिम्मे था लेकिन शासन ने चिकित्सीय संबंधित कार्य होने के कारण इस योजना को स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया। इस विभाग में योजना के स्थानांतरित होने से गड़बड़ियों की अधिक शिकायत मिल रही है। योजना के नोडल अधिकारी डा. पीके राय ने बताया कि बीपीएल सूची का मिलान होने पर स्मार्ट कार्ड का वितरण शुरू कराया जाएगा।