गाजीपुर। विद्युत वितरण खंड द्वितीय क्षेत्र में 43 हजार 400 ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने आज तक बिजली बिल का भुगतान ही नहीं किया। इन पर 461 करोड़ रुपये बकाया है। 26 हजार उपभोक्ता नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं। ये 94 करोड़ रुपये के बकायेदार हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली निगम अभियान के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। यह जानकारी बृहस्पतिवार को अधिशासी अभियंता आशीष शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में विद्युत वितरण खंड द्वितीय के कार्यालय में दी।
उन्होंने बताया कि विद्युत वितरण खंड द्वितीय में कुल 1.06 लाख उपभोक्ताओं में 43 हजार 400 ऐसे हैं, जिन्होंने 461 करोड़ रुपये की अब तक बिजली का उपयोग किया। लेकिन, इन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल नहीं जमा किया है। ऐसे में इन उपभोक्ताओं को पहले बकाया जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बकाया न जमा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कनेक्शन काटते हुए उनके खिलाफ आरसी जारी होगी। बताया कि जनपद में 26 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जो तीन माह के अंतराल पर भुगतान करते हैं। हालांकि 25 हजार ही ऐसे उपभोक्ता हैं, जो कि नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते हैं। जबकि शेष उपभोक्ता नियमित बकाया नहीं जमा करते हैं। उन्होंने कहा बिजली निगम उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति व्यवस्था देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फॉल्ट को तुरंत दूर करने का निर्देश कर्मियों को दिया गया है। इसमें लापरवाही वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति करना प्राथमिकता में शामिल है। बिजली बिलों के भुगतान धनराशि का पैसा जारी करने आधार पर ही शासन की ओर से बिजली निगम को मरम्मत कार्य के लिए बजट जारी किया जाता है। इस तरह से यदि बिजली बिल बकाया ज्यादा होगा तो शासन की ओर से बजट कम दिया जाएगा। इससे मेन्टेनेंस कार्य प्रभावित होगा।
दो महीने में हर घर में नजर आएगा स्मार्ट मीटर
गाजीपुर। अधिशासी अभियंता की ओर से दावा किया गया कि लगभग दो महीने में हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उपभोक्ता बिजली संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए जनपद कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9453047253 पर संपर्क कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि पावर हाउसों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। कामकाज में लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना की सभी पत्रावलियों का निस्तारण करके लाभार्थियों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया है।