न्यायालयों के अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का निर्णय

तहसील परिसर में हुई बैठक के दौरान उपजिलाधिकारी के निर्देश पर संगठन के वरिष्ठ सदस्य नाथू सिंह यादव को गैरकानूनी रूप से बिना किसी कारण से प्रतिशोध की भावना से थाने पर लाकर अपमानित करने तथा सीआरपीसी की धाराओं 151, 107, 116 सी में निरुद्ध करने की कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त करते हुए तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने एवं उपजिलाधिकारी रमेश यादव का स्थानांतरण किए जाने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने बदले की भावना से उपजिलाधिकारी की ओर से की जा रही कार्रवाई की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए सर्व सम्मत से प्रस्ताव पास कर उपजिलाधिकारी का स्थानांतरण होने तक सभी राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया। बता दें कि शुक्रवार को ही भाजपा नेता विजयशंकर राय की पहल पर उनकी उपस्थिति में अधिवक्ताओं एवं उपजिलाधिकारी के बीच वार्ता में उपजिलाधिकारी ने वरिष्ठ अधिवक्ता काशीनाथ यादव एवं शिवदान तिवारी के मामले का दो दिन में निस्तारण किए जाने का आश्वासन दिया। अधिवक्ताओं ने भी पिछले चार महीने से उपजिलाधिकारी के खिलाफ चल रहे आंदोलन को सात जनवरी से स्थगित करने की घोषणा की थी। इसी बीच उपजिलाधिकारी द्वारा नाथू सिंह यादव को अपमानित करने के मामले ने अधिवक्ताओं एवं उपजिलाधिकारी के बीच जारी लड़ाई को और तेज कर दिया है। बार एसोसिएशनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने की। बैठक में सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्रनाथ लाल, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमला राय, काशीनाथ यादव, वीरेंद्र सिंह, नाथू सिंह यादव, शोभनाथ केशरी, राजबली यादव, आबिद अली, मंगला सिंह यादव आदि उपस्थित थे।