गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं होने पर सीडीओ चंद्र विजय सिंह ने परियोजना निदेशक से जबाब तलब करते हुए तीन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही सांसद-विधायक निधि योजना को देख रहे पटल सहायकों को कड़ी चेतावनी देते हुए एक सप्ताह के अंदर फाइलों को दुरुस्त कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। सीडीओ के कड़े तेवर को देख लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन की ओर से जनपद को 9165 आवास आवंटित करने का लक्ष्य मिला था। इसके लिए 31 जुलाई तक अवधि निर्धारित की गई थी। लेकिन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग की ओर से पूरे जनपद में 8220 आवास ही पात्रों को आवंटित करने के लिए स्वीकृति रिपोर्ट तैयार की गई। अभी भी 945 आवास आवंटन को लेकर स्वीकृति रिपोर्ट नहीं तैयार की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में हो रही लापरवाही को मुख्य विकास अधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए परियोजना निदेशक राम सिंह से तीन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है। परियोजना निदेशक से मुख्य विकास अधिकारी ने निर्धारित समय के अनुसार पूर्ण नहीं किए गए कार्य, एक माह पर विकास खंड का निरीक्षण तथा प्रतिदिन कार्यों का अवलोकन पर जबाब तलब करते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही सांसद-विधायक निधि योजना को देख रहे पांच लिपिकों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि कार्य प्रणाली और अभिलेखों के रख-रखाव में तत्काल सुधार लाएं। साथ ही सांसद और विधायकों के निधि का अलग-अलग वित्तीय वर्षवार रजिस्टर तैयार करें। इसके अलावा तैयार रजिस्टर में प्राप्त प्रस्ताव की तिथि, पत्र जारी करने की तिथि, स्वीकृति तिथि और धनराशि के साथ कार्यदायी विभाग से कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का पूरा विवरण दर्ज करें। एक सप्ताह के अंदर दुरुस्त करने के बाद रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।