गाजीपुर। खरीफ सीजन में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली के कारण प्रभावित हो रहे 185 राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए शासन ने पहली किश्त के रूप में 1.80 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इससे खेतों तक पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत गाजीपुर के नलकूप प्रखंड-द्वितीय की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश शासन के अनु सचिव इंद्रजीत सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले के 185 राजकीय नलकूपों की जल वितरण व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।
पहली परियोजना के तहत 116 राजकीय नलकूपों की पाइपलाइन आधारित जल वितरण प्रणाली के पुनरोद्धार के लिए 445.71 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में एक करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी परियोजना में 69 राजकीय नलकूपों की लाइन गूल के जीर्णोद्धार के लिए 367.47 लाख रुपये की लागत स्वीकृत की गई है, जिसके लिए 80 लाख रुपये की पहली किश्त जारी हुई है।
इस प्रकार जिले में कुल 185 राजकीय नलकूपों की सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए शासन से पहली किश्त के रूप में 1.80 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि जल वितरण प्रणाली दुरुस्त होने से किसानों को समय पर सिंचाई का लाभ मिलेगा और पानी की बर्बादी भी कम होगी।
शासन से 185 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण के लिए प्रथम किश्त के रुप में 1.80 करोड़ रुपये मिलने से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है। जल्द ही शासन के निर्देशों के अनुरुप कार्य आरंभ कराया जाएगा।
-हरिद्वारी लाल, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग।