जखनिया। अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार उपाध्याय ने शुक्रवार को तहसील तथा ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसीलदार कार्यालय के कोर्ट, रिकार्ड रूम, पुरानी पत्रावली, दफा 34 खारिज दाखिल के साथ ही गौचर से संबंधित मुकदमों की जांच की। उन्होंने रख रखाव, साफ सफाई की व्यवस्था आदि पर आवश्यक निर्देश भी दिए।
श्री उपाध्याय ने कहा कि लंबित मुकदमों को निपटाया जाए। सरकारी जमीन पट्टे नहीं होने पर उसे वापस कर दिया जाए। ठंड से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने का निर्देश दिया । एडवोकेट संघ के अध्यक्ष रामजी यति ने पत्रक के माध्यम से वकीलों को बैठने के लिए स्थान की कमी को दूर करने के लिए जर्जर विद्यालय का भवन को गिरा कर वकीलों को बैठने के लिए नवनिर्मित भवन बनवाने की मांग की। ब्लॉक मुख्यालय में मनरेगा, आवास, शौचालय, विद्युत कनेक्शन, खाद-बीज, सामूहिक-शादी विवाह योजना की जानकारी के साथ ही वनवासी समाज के लोगों के शौचालय के बारे में पूछताछ की। खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि पूरे ब्लॉक में 29 गांवों में बनवासी निवास करते हैं, सभी के शौचालय बनवा दिए गए हैं । पूरे ब्लॉक में 90 गांव सभा में 18 076 शौचालय बने हैं। इस पर उन्होंने उसके गुणवत्ता की जांच का भी आदेश दिया। पत्रकारों के सवाल पर श्री उपाध्याय ने बताया कि शासन की ओर से काऊ शेड तथा भवन बनवाने की योजना चल रही है। शासन से पैसा आने पर सरकारी जमीनों में बनवाया जाएगा। इससे छुट्टा पशुओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा।