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राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार जारी रखने का निर्णय

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मुहम्मदाबाद। स्थानीय तहसील कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उपजिलाधिकारी के स्थानांतरण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की चल रही हड़ताल को समाप्त कराने सोमवार को आए अपर जिलाधिकारी एवं अधिवक्ता पदाधिकारियों के बीच वार्ता में सहमति न बनने से अधिवक्ताओं ने तहसील के सभी राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया।
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मुहम्मदाबाद तहसील कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उपजिलाधिकारी की कार्यप्रणाली से नाराज अधिवक्ता एसडीएम के स्थानांतरण की मांग को लेकर पिछले नौ सितंबर से सभी राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी राजेश सिंह अधिवक्ताओं से वार्ता कर विवाद का समाधान निकालने पहुंचे थे। जानकारी होने पर अधिवक्ता जुलूस की शक्ल में दीवानी न्यायालय से तहसील कार्यालय में स्थित सभागार तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे। वार्ता में अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है। उपजिलाधिकारी ग्राम न्यायालय लगा कर मनमाने आदेश कर न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनका स्थानांतरण किया जाए अथवा इन्हें न्यायिक कार्य करने पर रोक लगाई जाए। अपर जिलाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि उपजिलाधिकारी आज से ग्राम न्यायालय नही लगाएंगे। स्थानांतरण या न्यायिक कार्य पर रोक लगाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं सारी बातें जिलाधिकारी के सामने रखूंगा। अधिवक्ताओं ने स्थानांतरण होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। वार्ता के समय सेंट्रल बार के अध्यक्ष कमला राय, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय, रेवेन्यू बार के उपाध्यक्ष मंगला यादव, सचितानंद राय, चंद्रप्रकाश राय, शिवदान तिवारी, काशीनाथ यादव, महेंद्र पांडेय, समता बिंद, बद्रीनारायण राय, कृष्णानंद राय, कमरूददीन अंसारी, राजबली यादव, अमरदेव राय, विश्वप्रकाश राय, आलोक राय आदि उपस्थित थे।
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