जसराना। रजिस्ट्री कराते समय आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक ना होने या फिर पास में मोबाइल नंबर नहीं होने पर को परेशानी हुई। कई लोगों को बिना रजिस्ट्री कराए वापिस लौटना पडा। शासन द्वारा क्रेता, विक्रेता के साथ गवाहों का आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है।
रजिस्ट्री में हो रहे फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार ने आधार डाटा से सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया है। सोमवार से सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों में व्यवस्था लागू होने से बैनामा लेखकों, अधिवक्ताओं एवं लोगों को परेशानी हुई। नई व्यवस्था की लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रजिस्ट्री को ऑनलाइन कराते समय आ रहे आधार वेरिफिकेशन को पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। यह प्रक्रिया विक्रेता के साथ क्रेता एवं गवाहों पर भी लागू होगी। सोमवार को रजिस्ट्री कराने जसराना के उप निबंधक कार्यालय पहुंचे अधिकांश लोगों को वापिस लौटना पडा। किसी रजिस्ट्री में क्रेता तो किसी में विक्रेता तो किसी में गवाह के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर फीड नहीं होना परेशानी का सबब बन गया।
किसी का नहीं था मोबाइल लिंक, तो किसी ने बदल दी है सिम
आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक मामले में कई परेशानी है। किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड में लिंक नहीं है तो किसी ने आधार कार्ड बनवाते समय जिस नंबर को फीड कराया था वह नंबर बदल दिया। रजिस्ट्री के समय परेशानी आने पर लोग डाकखाना एवं बैंक पहुंचे और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर फीड कराने के लिए गुहार लगाई।
- शासन ने बायोमैट्रिक मिलान की भी की है व्यवस्था
शासन ने क्रेता एवं विक्रेेता के साथ गवाहों के आधार प्रमाणीकरण का आदेश जारी किया है। आधार प्रमाणीकरण के लिए ओटीपी के साथ बॉयोमीट्रिक मशीन से अंगूठे व अंगुलियों के निशान का मिलान करने को कहा गया है। मिलान होने पर ही अब रजिस्ट्री संभव हो सकेगी। इस नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री का सॉफ्टवेयर डिजिटल रूप से आधार से लिंकअप किया गया है। जसराना के उपनिबंधक कार्यालय में बॉयोमीट्रिक मशीन से मिलान करने के बजाए ओटीपी को प्राथमिकता दी गई।