फिरोजाबाद। अमेरिकी टैरिफ की दोहरी मार से जूझ रहे जिले के कांच हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लिमिट पर लगने वाली ब्याज में 5 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया है। केंद्र की ओर से 4500 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा किए जाने पर स्थानीय कांच हस्तशिल्प निर्यातकों ने खुशी जाहिर की है।फिरोजाबाद का कांच हस्तशिल्प कारोबार बीते 5 अक्टूबर से 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रहा है। इस भारी भरकम टैरिफ के कारण अमेरिका को होने वाले कांच हस्तशिल्प आयटमों के निर्यात में 60 से 70 प्रतिशत तक की भारी कमी दर्ज की गई थी। कारोबारी लंबे समय से केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे थे। वे अमेरिकी टैरिफ से मुकाबला करते हुए यूरोप के कांच बाजारों में व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारु रख सकें। कांच व अन्य निर्यातकों की मांग पर, केंद्र सरकार ने ''एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम'' के तहत 4500 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में से 2000 करोड़ रुपये निर्यातकों को ''एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लिमिट'' योजना के तहत लिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज पर अनुदान (सब्सिडी) के रूप में दिए जाएंगे।
कांच उद्यमियों के अनुसार, ''एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लिमिट'' के तहत लिए गए ऋण पर पहले उन्हें 8 से 10 प्रतिशत तक ब्याज का भुगतान करना होता था। नई केंद्रीय घोषणा के बाद, यह क्रेडिट लिमिट की ब्याज अधिकतम 5 प्रतिशत ही रहेगी, जिससे उद्यमियों-निर्यातकों पर ब्याज का बोझ काफी कम हो जाएगा।
द ग्लास एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बंसल टोनी का कहना है कि क्रेडिट लिमिट पर अधिकतम 5 फीसदी ब्याज की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस नई व्यवस्था के बाद कांच निर्यातकों को यूरोप के बाजारों में माल बेचना आसान हो जाएगा, जिससे प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी।
द ग्लास एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सचिव सरवर हुसैन ने इस कदम को अमेरिकी टैरिफ से जूझने के लिए केंद्र की बड़ी सहूलियत बताया। उन्होंने कहा कि पैकिंग क्रेडिट लिमिट पर ब्याज अनुदान मिलने के बाद छोटे-बड़े निर्यातक अमेरिका में भी माल भेजने में सक्षम हो सकेंगे।