फिरोजाबाद। संभागीय कर अधिवक्ता मंडल मैनपुरी संभाग के तत्वावधान में जीएसटी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बार और बेंच की एक बैठक सिविल लाइंस स्थित राज्य कर कार्यालय में हुई। अधिवक्ताओं ने जीएसटी की विभिन्न समस्याओं व किए जा रहे सर्वे की समस्याओं को उठाया। एसोसिएशन के डायरेक्टर कुलदीप मित्तल एडवोकेट, अध्यक्ष महाराणा सम्राट गुप्ता, महामंत्री पंकज गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष कमल गुप्ता ने ज्वाइंट कमिश्नर मैनपुरी हीरालाल को आठ सूत्री ज्ञापन पत्र सौंपकर समस्याओं के निदान की मांग की। उन्होंने नए पंजीयन, पंजीयन संशोधन, बंद फर्मों को चालू करने वाले प्रार्थना पत्र, बड़ी संख्या में पेंडिंग बंद फर्म के आदेश जारी करने, सुने हुए केसो का जल्द डिस्पोजल करने, जीएसटी कमी वाले नोटिस एक्साइज विभाग की तरह पंजीकृत डाक से भेजने, वकालतनामा अनिवार्य किए जाने की मांग की। कार्यकारिणी सदस्य राजीव कुलश्रेष्ठ ने धारा 61, 73 व 74 के नोटिसों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। ज्वाइंट कमिश्नर हीरा लाल ने कहा कि जीएसटी विभाग द्वारा दो महीने का देशव्यापी जांच अभियान चलाया जा रहा है। वह जीएसटी चोरी को रोकने, बोगस फर्मो पर रोक लगाने एवं कर दायरा बढ़ाने के लिए उन्हीं फर्मों पर किया जाएगा। जिनके नाम मुख्यालय से आए हैं। ईमानदार व्यापारी परेशान न हों। उन्होंने अन्य समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। चेयरमैन प्रदीप पाराशर, डिप्टी कमिश्नर विनोद कुमार, जफीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर रमेश कुमार, अमित कुमार, शिखा तिवारी, संतोष कुमार सिंह उपस्थित रहे।