शहरी इलाकों में सड़कों के निर्माण का जिम्मा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आरईएस) को सौंपे जाने से सभासदों में खासा आक्रोश है। नगरीय सड़क योजना की पहले चरण की अवमुक्त 2.35 करोड़ की राशि आरईएस विभाग को ट्रांसफर करने और 11 मार्च को हुई बोर्ड की बैठक के बाद की प्रगति रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध न कराने से भड़के सभासदों ने हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है।
सभासदों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी मिलीभगत करके बोर्ड मेंबरों की छवि जनता के बीच धूमिल करना चाहते हैं।
बिना बोर्ड की सहमति से पालिका का पैसा आरईएस को ट्रांसफ करना इस बात का प्रमाण है। जब नगर पालिका स्वयं कार्यदायी संस्था है तो जिला प्रशासन की कार्यदायी संस्था आरईएस को बजट क्यों स्थानांतरित किया गया है।
बुधवार को नगर पालिका में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विरोधी दल के नेता एवं सिविल लाइन वार्ड के सभासद विनय तिवारी ने बताया कि शासन से नगरीय सड़क सुधार योजना के पांच करोड़ 65 लाख का बजट स्वीकृत हुआ था लेकिन नगर पालिका चेयरमैन चंद्र प्रकाश लोधी और अधिशासी अधिकारी रश्मि भारती ने दो करोड़ 35 लाख की पहली किस्त निर्माण कार्य के लिए आरईएस को बिना बोर्ड मेंबरों की अनुमति के स्थानांतरण कर दी। यही नहीं सभासदों से प्रस्ताव भी नहीं मांगे गए। कहा कि जब चेयरमैन को वित्तीय पावर नहीं है तो उन्होंने धनराशि कैसे स्थानांतरित कर दी।
नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अजगवां, अंदौली, आकूपुर, रेडइया, खंभापुर आदि ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास से अछूते हैं। कहा कि पिछले दिनों बोर्ड की बैठक में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करके करोड़ों के प्रस्ताव पास कराए गए थे लेकिन अभी तक बोर्ड बैठक की कार्यवाही पुष्टि की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है।
गर्मी का मौसम शुरू हो गया है अभी तक न तो पाइप लाइन विस्तार का कार्य शुरू कराया गया और न ही हैंडपंपों की मरम्मत हो सकी है। निर्माण कार्य भी धीमी गति से चल रहे हैं। कहा कि सोमवार तक यदि कार्यवाही पुष्टि नहीं मिली तो हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे। सभासद शादाब अहमद, गोपाल रस्तोगी ने बताया कि बोर्ड की बैठक में 68 कामों के टेंडर कराए गए थे लेकिन अभी तक एक भी काम का वर्क आर्डर ठेकेदारों को नहीं दिया गया है। सभासद ऐनुल आबदीन हुमायू, इंद्रसेन पटेल, गुलाबा देवी, माया पटेल, धीरज कुमार ने बताया कि वार्डों में समस्याओं से जूझ रही जनता सवाल कर रही है।
कोट
नगरीय सड़क सुधार योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी और उनके संयुक्त प्रयास से बजट मिला है। इसके लिए पहले से ही इस्टीमेट बनकर चला गया। डीएम के हस्तक्षेप पर पैसा आरईएस को ट्रांसफ र हुआ है। बजट को शहर के ही विकास कार्यों में लगाया जाएगा। सभासद विकास की अनदेखी का गलत आरोप लगा रहे हैं। बोर्ड बैठक की कार्रवाई पुष्टि की प्रति ईओ जल्द ही दे देंगी। चंद्र प्रकाश लोधी, अध्यक्ष, नगर पालिका ।