अमर उजाला ब्यूरो
फतेहपुर। नेता और अफसर के बीच हुई घटना में आम जनता की बिजली गुल कर देने के खिलाफ नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार शाम कोतवाली में तहरीर दी। हालांकि कोतवाल का कहना था कि मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम का होने के कारण उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तहरीर देने के बाद प्रतिनिधिमंडल डीएम के पास भी पहुंचा लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अब सोमवार को प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मिलकर ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कार्रवाई की मांग करेगा।
प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई फतेहपुर विकास मंच के सचिव देवेंद्र श्रीवास्तव ने की। हालांकि उनका कहना था कि यह मामला किसी एक बैनर का नहीं था, इसमें मानिंद नागरिक गए थे। उनका कहना है कि नेता और अफसर की लड़ाई में आम जनता का क्या दोष था। उसे क्यों आठ घंटे तक इस भीषण गर्मी में बिजली से दूर रखा गया। बिजली पाना उपभोक्ता के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिकार में आता है। केवल दबाव बनाने के लिए आठ घंटे की बिजली कटौती पूरे जिले में करना बहुत ही गलत है।
इस पर एसडीओ और बिजली काटने का आदेश देने वाले अफसर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस घटना में जनता के अलावा राजस्व का भी सरकार को नुकसान हुआ है। कोतवाल आर के सिंह का कहना है कि अधिकार क्षेत्र में न होने के कारण तहरीर लेकर रख ली गई है। वैसे अब विवाद वाले दोनों पक्ष में समझौता हो चुका है। इधर, देवेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वह लोग इसके बाद डीएम के पास गए लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। सोमवार को फिर जाकर कार्रवाई की मांग करेंगे। प्रतिनिधियों में प्रेमा सिंह राठौर, अर्चना त्रिपाठी, मंजू शुक्ला, पुष्पा पासवान, सावित्री सिंह, शिवानी, राधा, सियावती, गायत्री एवं शोभा सिंह, डॉ. देवेेंद्र, पीके पांडेय, सुरेश श्रीवास्तव, संदीप सिंहा, बृजेश श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव, राजकुमार प्रजापति, मुकेश विश्वकर्मा, माधुरी साहू भी रहीं।