कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार शाम जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जिला स्तरीय स्वीकृति व अनुश्रवण समिति की बैठक ली। इसमें योजना के प्रकरणों पर सुनवाई न करने व अस्वीकृत करने के मामले में बीएसए व डीआईओएस को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए वेतन रोक दिया। दो दिन में कार्य पूर्ण न होने पर निलंबन की चेतावनी दी है।
जिलाधिकारी मोनिका रानी को बताया गया कि बीएसए ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के प्रकरणों पर स्वीकृति व अनुश्रवण की कार्रवाई ही नहीं की। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक ने करीब 51 प्रकरण अस्वीकृत कर दिए।
इस पर डीएम ने सीडीओ को अस्वीकृत प्रकरणों की जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही बीएसए व डीआईओएस को मुख्यमंत्री सुमंगला योजना में रुचि न लेने व लापरवाही बरतने में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए।
उन्होंने चेतवानी दी कि यदि दो दिन में लंबित प्रकरणों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण नहीं किया गया तो संबंधित के विरुद्ध निलंबन के लिए प्रमुख सचिव को लिख दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को बुधवार शाम तक अधिकारीवार लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। एमओआईसी स्तर पर 447 प्रकरण लंबित होने की जानकारी पर बुधवार शाम तक निस्तारण के निर्देश दिए।