अब शहरी क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों की बदलेगी काया

बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों को सभी प्रकार की सुविधाओं से संतृप्त करने को प्रदेश सरकार ने कायाकल्प योजना वर्ष 2019-20 में शुरू की है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ग्राम पंचायतों में विभिन्न मदों में दी जाने वाली धनराशि से विद्यालयों में काम कराया गया। अब शहरी क्षेत्र में संचालित परिषदीय विद्यालयों में भी कायाकल्प के तहत सुविधाओं से संतृप्त किया जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा कि केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्मार्ट सिटी फंड, निकाय निधि, निगम निधि तथा अवस्थापना विकास निधि का प्रयोग गाइड लाइन के अनुसार नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों की काया बदलने को कायाकल्प के तहत प्रयोग किया जा सकता है।
ये कराए जाएंगे काम : छात्र-छात्राओं के लिए उनकी संख्या के अनुरूप अलग-अलग शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल एवं मल्टीपल हैंडवाशिंग सिस्टम की सुविधा एवं जल निकासी की व्यवस्था करना, विद्यालय की फर्श, दीवारों की छत और दरवाजे, खिड़की की मरम्मत करवाना, टायल्स लगवाना, विद्युतीकरण करवाना, किचन शेड का जीर्णोद्घार एवं सुसज्जीकरण, फर्नीचर की व्यवस्था करना, चहारदीवारी एवं गेट का निर्माण कराना, इंटरलॉकिंग करवाना, विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग टायल्स, अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण व अन्य कार्य कराएं जाएंगे।