फर्रुखाबाद। ग्राम सचिवालयों में सीएससी की सेवाएं न मिलने के मामले में डीपीआरओ ने 33 सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने प्रगति में सुधार न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जिले की 580 ग्राम पंचायतों में से 572 में पंचायतघर बने हैं। जबकि सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकाें की तैनाती है। शासन की मंशा है कि ग्रामीणों को शिकायत से लेकर निस्तारण और गांव के ही सचिवालय में आवेदन कर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए पंचायतघरों में कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की भी व्यवस्था कराई है। इससे गांव में होने वाले विकास कार्यों की पत्रावली पंचायतघर में उपलब्ध रहे और यहां पंचायत सचिव, लेखपाल व अधिकारी आकर ग्रामीणों की समस्या सुनकर निस्तारण भी कराएं।
अधिकारियों की ढिलाई से ग्रामीणों को यह सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अमर उजाला में संवाद न्यूज एजेंसी ने 14 सितंबर के अंक में पंचायतघरों पर हर माह लाखों खर्च, सहूलियत न के बराबर, शीर्षक से समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसी के बाद अधिकारी चेते। डीपीआरओ ने 33 सचिवों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। ब्लॉक कायमगंज के पांच, कमालगंज के 10, नवाबगंज के चार, बढ़पुर के पांच, शमसाबाद के नौ सचिव शामिल हैं।
डीपीआरओ अविनाश चौरसिया ने बताया कि सभी सचिवालयों को सीएससी की तरह संचालित कराने का प्रयास किया जा रहा है। संतोषजनक जवाब न मिलने और प्रगति में सुधार न होने पर सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।