संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। जनपद में प्रधानमंत्री आवास से वंचित किए गए अपात्रों की जांच करने कन्नौज के अधिकारी गांवों में पहुंचे। मनरेगा के काम देखे ही नहीं, जबकि वंचितों में कोई पात्र भी नहीं मिला। जांच की औपचारिकता पूरी कर शाम को अधिकारी कन्नौज वापस चले गए।
जनपद में प्रधानमंत्री आवासों के आवंटन में जमकर धांधली हुई। जांच में कई सचिव निलंबित भी हो चुके हैं। वहीं मनरेगा के कार्यों में भी मनमाने भुगतान किये गए। लोक लेखा समिति के प्रस्ताव पर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा के कार्यों की जांच के लिए दूसरे जिले के अधिकारियों की टीम बनाई गई है। जिले के अधिकारी जनपद कन्नौज में जांच कर रहे हैं, जबकि कन्नौज के अधिकारियों को जिले की जांच सौंपी गई है।
इसी क्रम में गुरुवार को तीन अधिकारी यहां जांच करने आए। जनपद कन्नौज के जिला विकास अधिकारी नरेंद्र देव द्विवेदी ने ब्लाक कायमगंज की ग्राम पंचायत धर्मपुर, चिलौली व कुबेरपुर में आवासों की जांच की। इन गांवों में अपात्र लाभार्थियों की भरमार है, लेकिन कोई अपात्र नजर नहीं आया। डीडीओ कन्नौज ने बताया कि उन्होंने मनरेगा के कार्यों की जांच नहीं की। जबकि आवास की सूची से जिन लोगों के नाम काटे गए थे, वह अपात्र मिले। आवास बनवा चुके लाभार्थियों की जांच जिला स्तर से की जाएगी।
कन्नौज के परियोजना निदेशक रामअवतार ने बढ़पुुर ब्लाक की मॉडल ग्राम पंचायत गुतासी के अलावा नेकपुर खुर्द, महरूपुर सहजू पहुंचकर जांच की। फिलहाल उन्हें भी कोई कमी नजर नहीं आई। वह कार्यों की तारीफ करते नजर आए। वहीं कन्नौज के डीसी मनरेगा दयाराम ने कमालगंज ब्लाक की ग्राम पंचायत रजीपुर, विचपुरी व शेखपुर रुस्तमपुर में पहुंचकर जांच की। शाम को तीनों अधिकारी वापस चले गए। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल वह लोग जांच रिपोर्ट सीधे शासन को भेजेंगे।