फर्रुखाबाद। स्वास्थ्य विभाग में मरीजों व प्रसूताओं को भोजन उपलब्ध कराने के लिए फर्म के चयन में फिर पेंच फंस गया है। फर्म का चयन करने के बाद अभिलेखों की जांच कराने में जीएसटी प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया। सीएमओ के आदेश पर एसीएमओ ने दो फर्मों के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में तहरीर दी है।
एसीएमओ डाॅ. सर्वेश कुमार यादव ने फतेहगढ़ कोतवाली में दी तहरीर में कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए डाली गई निविदा में 13 फर्मों ने प्रतिभाग किया। तीन फर्में नियम व शर्तों के अनुकूल पाई गईं। इन्हें क्वालीफाई किया गया। यह निविदा जेम पोर्टल पर प्रक्रियाधीन है। आवास विकास स्थित व पिथनापुर अमृतपुर की दो फर्मों ने पोर्टल पर अपलोड किए जीएसटी प्रमाणपत्रों की सीएमओ डॉ. आनंद उपाध्याय ने पत्र भेजकर जीएसटी कार्यालय से जांच कराई। दोनों जीएसटी प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए।
सीएमओ ने दोनों फर्मों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सीएमओ, एसीएमओ व चीफ फार्मासिस्ट ने 17 नवंबर को आवास विकास कालोनी स्थित फर्म के खिलाफ पांच नवंबर को दिए गए जीएसटी अदेयता प्रमाणपत्र फर्जी होने के संबंध में फतेहगढ़ कोतवाली में तहरीर दी है। फतेहगढ़ कोतवाल मुन्नालाल यादव ने बताया कि एसीएमओ की ओर से तहरीर मिली है। प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में जनपद उन्नाव की फर्म का चयन किया गया था। इसके बाद उन्नाव के ठेकेदार ने स्वास्थ्य ठीक न होने से काम करने में असमर्थता जताई। बताया जा रहा है कि उस फर्म को स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। जबकि उस ठेकेदार का विभाग से वर्कआर्डर भी जारी नहीं किया गया। दबाव में आकर ठेकेदार ने फिर खुद को स्वस्थ बताकर काम करने का अनुरोध किया। इसी बीच विभाग से जेम पोर्टल पर नई निविदा निकाल दी गई। अब फर्म के चयन में नया पेंच फंस गया है। फिलहाल विभागीय नियम और खेल के चलते अस्पतालों में प्रसूताओं को भोजन व नाश्ता नहीं मिल पा रहा है।
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पांच लाख न देने पर ठेकेदार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी
फर्रुखाबाद। स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदार व अधिकारियों के बीच जंग छिड़ गई है। अमृतपुर क्षेत्र के गांव पिथनापुर निवासी ठेकेदार ने मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर पांच लाख न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा कि उनकी दो फर्म हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत निकाली गई पहली निविदा में जीएसटी अदेय प्रमाणपत्र न लगाने के बावजूद उनकी फर्म को पास कर दिया गया। इसके बावजूद निजी लाभ लेकर दूसरी फर्म को एल-1 कर दिया गया। मांग पूरी न होने पर दूसरी निविदा निकाली गई। आरोप है कि उन्होंने दो लाख रुपये देने पर जीएसटी अदेय प्रमाणपत्र लगाने का मौका दिया। निविदा के अंतिम दिन से एक दिन पहले उन्हें कार्यालय के ही संविदा कर्मचारी ने अदेय प्रमाणपत्र बनाकर छायाप्रति उपलब्ध कराई। समय न होने से वह प्रमाणपत्र की जांच नहीं करा सका। इसके बाद संविदा कर्मी ने कहा कि साहब पांच लाख रुपये मांग रहे हैं। न देने पर प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी। 11 फर्मों के प्रपत्रों की जांच न कराकर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए प्रपत्रों की जांच कराई गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।