फर्रुखाबाद। शहर की तीन सरकारी आवासीय कॉलोनियों के 270 आवास जर्जर घोषित किए गए हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर इन आवासों में रह रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को 30 दिन के अंदर मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित अवधि में आवास खाली नहीं करने पर संबंधित आवंटियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं प्रभारी अधिकारी नजारत अरुण कुमार सिंह की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने इन आवासों को जर्जर और अध्यासन के लिए असुरक्षित बताया है। जिला जेल चौराहे के पास स्थित कुटरा कॉलोनी के टाइप- दो के दो मंजिला आवासों का निर्माण वर्ष 1971-72 में हुआ था।
ऑफिसर्स कॉलोनी के मिजाजी लाल कंपाउंड में टाइप-दो, टाइप-एक और टाइप-वन ई के आवास वर्ष 1968-69 में बनाए गए थे। तिर्वा कॉलोनी के डी टाइप आवासों का निर्माण भी 1971-72 में हुआ था। ये सभी आवास अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके हैं।
तीनों कॉलोनियों में कुल 324 आवास हैं। तिर्वा कॉलोनी में 92, कुटरा कॉलोनी में 124 और ऑफिसर्स कॉलोनी में 110 आवास शामिल हैं। इन आवासाें में से ऑफिसर्स कॉलोनी के 54, कुटरा कॉलोनी के 124 तथा तिर्वा कॉलोनी के 92 आवास चिन्हित किए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि इसे प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर हर हाल में आवास खाली करना होगा। इसके बाद भी कब्जा बनाए रखने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इन आवासों में विभिन्न प्रशासनिक विभागों के कर्मचारियों के अलावा न्यायालय के कर्मचारी भी रहते हैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने जांच कर तीनों कॉलोनियों के आवासों को असुरक्षित बताया है। इन सभी आवासों में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
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नोटिस पर भड़के न्यायालय कर्मचारी
संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। तीन सरकारी कॉलोनियों के जर्जर आवास खाली कराने के प्रशासनिक नोटिस के बाद अब जनपद न्यायालय के कर्मचारियों ने विरोध जताया है। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आवास खाली कराने से पहले प्रत्येक भवन की अलग-अलग तकनीकी जांच और कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था करने की मांग की है।
संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष ऋषि कुमार ने दिए ज्ञापन में कहा कि ऑफिसर्स कॉलोनी, कुटरा कॉलोनी और तिर्वा कॉलोनी में जनपद न्यायालय के कई कर्मचारी परिवार सहित लंबे समय से रह रहे हैं। अचानक 30 दिन में आवास खाली करने के नोटिस मिलने से उनके सामने बच्चों की पढ़ाई, परिवार की व्यवस्था और न्यायालय में नियमित उपस्थिति को लेकर परेशानी खड़ी हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि केवल निर्माण वर्ष और अनुमानित आयु के आधार पर सभी आवासों को असुरक्षित मानना उचित नहीं है। इसके लिए विशेषज्ञ अधिकारियों और स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) गठित कर प्रत्येक आवास का अलग-अलग निरीक्षण कराया जाए।
बताया कि कुछ आवासों में हाल ही में दीवारों के अंदर विद्युत वायरिंग का कार्य कराया गया है, जिस पर लाखों रुपये खर्च हुए हैं। ऐसे में आवासों को जर्जर घोषित करने से पहले इस कार्य की स्वीकृति, लागत, गुणवत्ता और उपयोगिता की भी जांच होनी चाहिए।
उन्होंने पूर्व में कराए गए मरम्मत और रखरखाव कार्यों पर खर्च सरकारी धनराशि का ब्योरा जुटाने तथा अनियमितता मिलने पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।