अयोध्या। अब प्रदेश सरकार जनसहभागिता के आधार पर बेसहारा पशुओं की व्यवस्था करेगी। इसके लिए गौशाला को पशुओं को पालने वाले पशुपालकों को प्रति पशु 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। इससे न केवल ऐसे पशुओं से लोगों को होने वाली दिक्कतें कम होगी बल्कि गांव का कोई व्यक्ति चाहे तो उससे काम भी मिल जाएगा।
प्रदेश सरकार ने पशुओं के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना लागू की है। इसके जरिए बेसहारा गोवंश संरक्षण और संवर्द्धन में सामाजिक सहभागिता बढ़ेगी।
इसके तहत जिलाधिकारी के स्तर पर ऐसे लोगों को चिह्नित कराया जाएगा। जो निराश्रित गोवंश पालने के लिए तैयार हों। ऐसे लोगों को डीएम के द्वारा तीस रुपये प्रति गोवंश/प्रतिदिन की दर से भरण पोषण के लिए धनराशि संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में प्रतिमाह भेजवाएंगे। यह गोवंश गौशाला के छल्लाधारी ही हो सकते हैं। जिसे संबंधित व्यक्ति को वहीं से सौंपा जाएगा।
गोवंश पालने का इच्छुक व्यक्ति उसी ब्लाक का होना चाहिए, उसके पास पशु रखने का स्थान होना चाहिए। ऐसे लोगों को अधिकतम चार गोवंश ही दिए जा सकेंगे। खास बात यह भी है कि मादा गोवंश के साथ दूध पीती बछिया को एक माना जाएगा।
ऐसे लोगों को वरीयता दी जाएगी जो दुुग्ध समितियों से जुड़े हों, पशुमित्र हों। हालांकि, गांव के लोगों का कहना है कि महंगाई का दौर है, केवल तीस रुपये में एक जानवर का भरण पोषण ही नहीं किया जा सकता है। पालने वाले को लाभ होने की बात छोड़िए।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. एके श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों की सहभागिता बढ़ी तो बेसहारा पशुओं से निजात का मार्ग प्रशस्त होगा। बताया कि गोवंश पालने के इच्छुक व्यक्ति अपने ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी से चयन के लिए अपने पहचान पत्र के साथ मिल सकते हैं।