रुदौली पालिका के सीमा विस्तार पर बिफरे सभासद

विगत 22 वर्षों से सीमा विस्तार का मुद्दा ठंडे बस्ते में दबा रहने से मामला अधर में लटका रहा। नियमानुसार, नगर पालिका से संबंधित मामला को पालिका के एजेंडा में शामिल कर बोर्ड की बैठक में चर्चा होती है। सभासदों का आरोप है कि पालिका बोर्ड के बिना सहमति के व विनियमित क्षेत्र में शामिल किए गए 25 राजस्व गांवों के ग्राम प्रधानों के बिना सहमति के मनमाने तरीके से सीमा विस्तार का प्रस्ताव तहसील स्तर से जिला प्रशासन को भेजा गया। जिसे जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।
सीमा विस्तार के प्रस्ताव में सभासदों व ग्राम प्रधानों की सहमति भी होनी चाहिए। सीमा विस्तार का प्रस्ताव पालिका प्रशासन की माने तो 20 हजार की आबादी वाले नगर को नगर पंचायत, 20 से 50 हजार तक श्रेणी (3) 50 से एक लाख के अंतर्गत श्रेणी (2) एक लाख से अधिक व 5 लाख के अंतर्गत श्रेणी (1) 5 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा प्राप्त होता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार रुदौली नगर पालिका को श्रेणी 3 में रखा गया है। जबकि 9 वर्षों में नगर का तेजी से विस्तार हुआ है।
दर्जनों कॉलोनियां भी बन गई हैं। जिससे नगर की आबादी दो गुना पहुंच गई है। लेकिन सुविधा पुराने ढर्रे पर ही है। शासन से हरी झंडी मिलते ही सीमा विस्तार के बाद रूदौली नगर पालिका श्रेणी (1) में आ जाएगी। जिसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। बजट बढ़ने के साथ ही सुविधाओं में भी इजाफा होगा। वहीं दूसरी ओर सीमा विस्तार का प्रस्ताव सभासदों के बिना संज्ञान में लाए ही शासन को भेजे जाने का मामला प्रकाश में आते ही विरोध के स्वर उभरने लगे। ख्वाजा हाल वार्ड के सभासद मो. इरफान कहते हैं कि नगर पालिका की सीमा विस्तार का प्रस्ताव की जानकारी पालिका बोर्ड कोस नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमा वृद्धि का कोई भी प्रस्ताव बोर्ड द्वारा पारित नहीं किया गया है।
ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा शासन का भेजा गया प्रस्ताव बेमानी है। सालार वार्ड के सभासद शिवप्रकाश कसौंधन कहते हैं कि सीमा विस्तार का मुद्दा पहले एजेंडा में शामिल कर बोर्ड की बैठक में लाभ-हानि पर चर्चा होनी चाहिए थी। पालिका को केंद्र बिंदु मानकर 5 से 8 किलो मीटर की परिधि में आने वाले गांव को ही शामिल किया जाना चाहिए। सोफियाना दक्षिणी वार्ड के सभासद डॉ अमीर अब्बास बताते हैं कि विनियमित क्षेत्र में शामिल किए गए 25 गांव मनमाने ढंग से शामिल किए गए हैं। बीच में कई गांवों को छोड़ दिया गया है।
जैसे कूढ़ासादात, मुजफ्फरपुर आदि। सीमा विस्तार पर बोर्ड की बैठक में कभी चर्चा ही नहीं की गई। सोफियाना पूर्वी वार्ड की सभासद हुमेरा शकील कहती हैं कि इधर एक दशक में पालिका क्षेत्र में नई कालोनियां विकसित हुई हैं। जिससे आबादी बढ़ी है। उन कालोनियों के निवासियों को अभी विद्युतीकरण, जलापूर्ति, सड़क, नालियां आदि की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कटरा वार्ड के सभासद गुलाम अंसारी कहते हैं कि सीमा विस्तार के प्रस्ताव के बारे में अधिकांश सभासदों को जानकारी ही नहीं है। और न ही बोर्ड की बैठक में इसकी कभी चर्चा ही हुई।
इससे नगर के विकास में पंख लग जाएंगे। न केवल निकाय की आय बढ़ेगी बल्कि विकास कार्य के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार से भी बजट मिल सकेगा। इन गांवों को जोड़ दिया जाए तो नगर की आबादी ढाई लाख से अधिक हो जाएगी। वार्डों की संख्या 25 से बढ़कर 50 हो सकती है। कर्मचारी भी बढ़ेंगे।
सन् 1908 में रूदौली कस्बा नोटिफाइड एरिया।
28 फरवरी 1986 में नगर पालिका रुदौली अस्तित्व में आई।
12 जनवरी 1998 को नगर पालिका के आसपास के 24 गांवों को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया।
सन् 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 43093 रही।
नौ वर्षों में आबादी की संभावित वृद्धि-36080,
प्रस्तावित सम्मिलित क्षेत्रफल 62729100 वर्ग मीटर।
फिरोजपुर पावारान, बनगावां, गुलचप्पा खुर्द, भेलसर, लखनीपुर, खैरनपुर, जहानपुर, जसमण, खतीरपुर, सरांयपीर, चिताईपुर, शाहपुर, सुलेमपुर, मुहामिदपुर, परसौली, सरायं हामिद, कादिरपुर, करीमपुर, जलालपुर, अख्तियारपुर, चका का पुरवा, मिर्जापुर, मानापुर, भौली आदि शामिल हैं।
पालिका द्वारा सीमा विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, क्योंकि अभी तक सभासदों की सहमति नहीं मिली है।
- रणविजय सिंह, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद रुदौली
सीमा विस्तार का मामला सभासद के कार्य क्षेत्र से बाहर का है। तहसील द्वारा सीमा विस्तार का प्रस्ताव भेजा गया है।
- विपिन कुमार सिंह, एसडीएम रुदौली