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गन्ना समिति की नौ दुकानों का आवंटन निरस्त

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मसौधा। गन्ना विकास समिति मसौधा परिसर की नौ दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया। सप्ताह के अंदर दुकानों को खाली करने का आदेश बुधवार को दुकानदारों दिए जाने की तैयारी है।
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दुकानों के आवंटन निरस्त होने की भनक लगते ही लाखों के सामान से सजी दुकानों के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई है। यह कार्रवाई प्रदेश के गन्ना आयुक्त और चीनी निबंधक के आदेश पर की गई है।
इतना ही नहीं आदेश यह भी जारी किया गया है कि सप्ताह भर के अंदर यदि दुकानदार ने दुकान खाली नहीं किया सख्ती के साथ प्रशासनिक कार्रवाई होगी।
जिला प्रशासन के सहयोग से दुकानों को खाली कराई जाएंगी। जिसका पारिश्रमिक शुल्क भी दुकानदार से ही वसूला जाएगा। दूसरी ओर गन्ना विकास समिति प्रशासन ने नए सिरे से नए सर्किल रेट पर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पुन: आवंटन की भनक लगते ही गन्ना समिति मसौधा परिसर में इच्छुक नए दुकानदार बनने वालों में सरगर्मियां तेज हो गई।
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अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर स्थित सहकारी गन्ना विकास समिति मसौधा गेट बाजार व सोहावल तहसील मार्ग के तिराहे पर स्थित बेशकीमती जमीन पर राणी सती मंदिर के निकट 10 दुकानों का आवंटन एक अक्तूबर 2012 में हुआ था। दुकानदार 400 रुपये महीने की दर से किराया गन्ना विकास समिति मसौधा को देते रहे हैं।
इनमें एक दुकानदार ने आयुक्त गन्ना एवं चीनी निबंधक लखनऊ कार्यालय में एक दुकान का रजिस्टर्ड आवंटन बीते साल अक्टूबर माह में ही करा लिया था। जबकि नौ दुकानदारों ने अपनी दुकानों का आवंटन निबंधक के यहां से रजिस्टर्ड अनुबंध नहीं कराया था।
सहकारी गन्ना विकास समिति मसौधा के सचिव मुकेश पांडेय ने बताया कि प्रमुख सचिव गन्ना, गन्ना आयुक्त गन्ना एवं चीनी निबंधक के निर्देशन में किराया संशोधन के लिए प्रबंध कमेटी ने 22 अक्टूबर 2018 को जिला अधिकारी फैजाबाद से निर्धारित सर्किल रेट 2160 रुपये को संज्ञान में लेते हुए एक आदेश पारित किया कि प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों के अधीन दुकानों के आवंटन में किराया संशोधन नीति का नए सिरे से पालन किया जाना चाहिए।
दुकानदारों ने नए सर्किल रेट पर किराया अदा करने की सहमति नहीं दी। इसके बाद मंगलवार को गन्ना विकास समिति मसौधा एवं गन्ना विकास परिषद की प्रशासनिक बैठक में मंगलवार को लिए गये निर्णय के तहत नौ दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया।
नए सिरे से दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। श्री पांडे ने यह भी बताया कि इस बार दुकानों का आवंटन जिला अधिकारी अयोध्या द्वारा निर्धारित नए सर्किल रेट के मुताबिक ही दुकानों का आवंटन होगा।
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