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राममंदिर का निर्माण सरकार नहीं, रामलला तय करेंगे: उपमुख्यमंत्री

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फैजाबाद। राममंदिर का निर्माण सरकार नहीं, रामलला खुद तय करेंगे। निर्माण की तिथि के बारे में दूसरा कौन बता सकता है। हम दर्शन करने जा रहे हैं, वहीं से प्रेरणा मिलेगी। ये बातें उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सोमवार को राममंदिर निर्माण की समय सीमा संबंधी सवाल के जवाब में कहीं।
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अवध विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हाल में पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राममंदिर निर्माण को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की डेड लाइन संबंधी वक्तव्य से वे अनभिज्ञ हैं। रामजी ने समाज के सभी वर्गों को जोड़कर अहंकारी रावण का अंत किया था।

मैं तो रामजी के चरणों में जाकर यही कहूंगा कि जैसे आपने किया, उसी तरह का काम मोदी और योगी जी कर रहे हैं। सबको साथ लेकर चल रहे हैं। यह पूछने पर कि रामलला कब तक टेंट में रहेंगे? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला टेंट में नहीं, सबके दिलों में रहते हैं।
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प्रभु राम जब चाहेंगे मंदिर बन जाएगा। दीपावली पर होने वाले कार्यक्रमों की घोषणा खुद मुख्यमंत्री करेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी बोर्ड में एनसीआरटी का 70 फीसदी पैटर्न ले रहे हैं। बाकी 30 फीसदी मामूली संशोधन के साथ रहेगा। कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हुए कहा कि कई अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है, तो कई जेल में हैं।

सीसीटीवी की निगरानी में होगी नकल मुक्त परीक्षा
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नकल मुक्त परीक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। इस बार सीसी कैमरे की निगरानी में परीक्षा होगी। स्कूल प्रबंधन सेंटर से दो सौ मीटर दूर रहेगा।

शिक्षा विभाग के अधिकारी व पुलिस मिलकर कार्रवाई करेगी। लड़कियों का सेंटर शहर में तीन किमी से अधिक दूर नहीं रहेगा। नवंबर के पहले सप्ताह में परीक्षा केंद्र तय हो जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा स्कीम से लेकर रिजल्ट व प्रवेश की तिथि तक तय हो जाएगी।

बायोमीट्रिक हाजिरी अभी नहीं की गई अनिवार्य
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी की मर्यादा का ख्याल कर अभी कॉलेजों-स्कूलों में बायोमीट्रिक हाजिरी को अनिवार्य नहीं किया गया है।

लेकिन शिक्षक समय से जाएं और पढ़ाएं, इसकी जिम्मेदारी प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक तय की गई है। अधिकारियों को सख्त मानीटरिंग के निर्देश हैं। तमाम स्कूलों में बायोमीट्रिक मशीनें लग गई हैं।

जीएसटी से गुजरात को पछाड़ा, 33 फीसदी बढ़ा कर
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों से कम हमारे व्यापारी नहीं है। सैनिक सीमा की रक्षा करते है, व्यापारी अर्थ तंत्र की। पहली बार उत्तर-प्रदेश ने जीएसटी लागू होने के बाद गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को पछाड़ा है। वैट की तुलना में 33 फीसदी कर ज्यादा जमा हुआ है।
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