रोजगार परक योजनाओं में लाभार्थियों को समय से ऋण उपलब्ध कराएं। नए उद्योगों की स्थापना को लेकर विशेष कार्ययोजना तैयार करें। अपर जिलाधिकारी जय प्रकाश ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में यह निर्देश दिए।
एक जनपद एक उत्पाद योजना में वार्षिक लक्ष्य 50 के सापेक्ष 235 प्रार्थना पत्र विभिन्न बैंकों को भेजे गए। इसमें से 67 पत्रावलियों को स्वीकृत कर 52 पर ऋण वितरण किया गया। उन्होंने स्वीकृत पत्रावलियों पर तत्काल ऋण वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्टैंड अप योजना की समीक्षा में पाया कि इस योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों एवं सभी वर्ग की महिलाओं को 10 लाख से 100 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में 40 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को भेजे गए। इसमें से आठ प्रकरणों पर ऋण वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा में पाया कि इस योजना में 3820 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 1825 आवेदन पत्रों पर ऋण स्वीकृति/वितरण की कार्रवाई की गई। कोविड के अर्न्तगत जनपद में 72 प्रवासी कारीगरों के ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को भेजे गए। बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार ने किया।
उद्यान विभाग में होंगे रिसोर्स पर्सन
जिला उद्यान अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफआई) के क्रियान्वयन के लिए जनपदीय रिसोर्स पर्सन नियुक्त होंगे। स्टेट नोडल एजेंसी रिसोर्स पर्सन का चयन करेगी।
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य अभियंत्रण में डिग्री या डिप्लोमा धारक हो। यदि खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बैकिंग, डीपीआर की तैयारी एवं प्रशिक्षण में अनुभव रखने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। समस्त रिसोर्स पर्सन और योजना लाभ लेने वाले उद्यमी परियोजना में काम करना चाहते है वे जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय कंपनी बाग से संपर्क कर सकते हैं।