इटावा। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी भविष्य निधि को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने का समय मांगा है।
जिलाधिकारी जेबी सिंह को दिए गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों की भविष्य निधि को लेकर जो घोटाला किया गया है। उससे ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि ऊर्जा निगम में कार्यरत कार्मिकों के जीपीएफ एवं सीपीएफ ट्रस्ट में धनराशि की गई कटौती के विरुद्ध उनके देयक राशि की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाए। जिसको लेकर राजाज्ञा पत्र जारी करने की मांग की गई। ट्रस्ट का संचालन नियमों के विपरीत किए जाने व भ्रष्टाचार की मंशा से कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ कर मनमाने तरीके से विधि विरुद्ध मानकों के विपरीत निजी बैंकों में धन निवेश किए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके पारदर्शी जांच की जाए।
उन्होंने कहा कि पारदर्शी कार्य के लिए ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए। ताकि ऊर्जा निगम के सेवारत कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को समरूपता से ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा निगमों के भविष्य निधि ट्रस्ट में जीपीएफ, सीपीएफ, ईपीएफ में वर्तमान में उपलब्ध धनराशि की स्थिति का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई। मुख्यमंत्री से एक सप्ताह के अंदर प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के लिए समय की भी मांग की गई है। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सचिव योगेंद्र सिंह, एसडीओ जितेंद्र कुमार, एसडीओ राहुल कुमार, एसडीओ लव कुमार, एसडीओ राकेश, दिनेश कुमार, महेश गौतम समेत अन्य लोग मौजूद रहे।