जसवंतनगर। सहकारी संघ व समितियों के जनपद में 50 से अधिक खरीद केंद्र बनाए गए थे। इनका कमीशन व भाड़ा पीसीएफ 2014 से अब तक नहीं दिया गया है। यही कारण है कि सहकारी सचिवों को वेतन नहीं मिल रहा है। उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष नवनाथ पांडेय ने हैंवरा स्थित सहकारी संघ पर बैठक में यह बात कही।
उन्होंने कहा कि क्रय केंद्र के पास खरीद-फरोख्त के दौरान कमीशन के रूप में प्राप्त होने वाली आय से ही कर्मचारियों का भुगतान हो पा रहा है। यह काम सिर्फ धान व गेहूं सीजन पर चलता है। अधिकांश संघ व समितियों की हालत बहुत खराब है। इन कर्मचारियों को समिति के व्यवसाय से प्राप्त मार्जिन जैसे ब्याज वसूली एवं उर्वरक व्यवसाय के कमीशन से वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाती है।
बैठक में सरकार से मांग की गई है कि सरकार कम से कम 50 लाख का बीमा सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए। तमाम सचिवों ने खाद वितरण में अंगूठा नहीं लगने, बुजुर्ग बीमार न आने, नेट प्रॉब्लम होने की तमाम समस्याएं बताईं। पीओएस सिस्टम बंद करने की बात कही है।
मौके पर प्रांतीय महामंत्री अशोक अवस्थी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुदामा लाल पांडेय ने भी संबोधित किया तथा जिला अध्यक्ष राकेश यादव, कोषाध्यक्ष शिवपाल यादव, रामवीर सिंह, सहकारी पर्यवेक्षक बृजेंद्र सिंह यादव, सहकारी सचिव प्रियंका यादव, नीलम यादव, संध्या, हनुमंत, आलोक कुमार, अवधेश कुमार, क्षेत्रपाल सिंह, सतीश यादव, प्रशांत, विवेक, आनंद, आशीष, अवनीश, देवेंद्र इत्यादि मौजूद रहे।