रोजगार सेवकों ने निकाला पैदल मार्च

यहां जमकर नारेबाजी करने के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक सहायक के रूप में संविदा पर कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों को विनियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।

उन्होंने कहा सरकार ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती पर तत्काल रोक लगाए और पहले ग्राम रोजगार सेवकों को विनियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दे।

महंगाई में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रोजगार सेवकों के मासिक मानदेय में उचित वृद्धि की जाए। ग्राम पंचायतों द्वारा फर्जी प्रस्ताव के आधार पर अपने पदों से हटाए गए ग्राम रोजगार सेवकों को पुन: उनके पद पर बहाल करके योगदान दिया जाए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि 20 अगस्त को लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवकों की महारैली प्रस्तावित है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान महामंत्री प्रबल प्रताप सिंह, जिला प्रभारी संजीव मिश्रा के अलावा जिले भर से आए रोजगार सेवक शामिल रहे।