इटावा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 25 विभाग 77.24 करोड़ रुपये का बजट खर्च नहीं कर सके। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और कृषि विभाग जैसे कई बड़े विभाग हैं। आरटीई के तहत अभिभावकों को मिलने वाले पांच हजार हजार रुपये का वर्ष 2021-22 का भुगतान भी नहीं हो सका है।
31 मार्च की रात नौ बजे तक विभागों के कर्मचारी कोषागार कार्यालय में पहुंचकर फाइलें जमा करने में लगे रहे। रात करीब 11 बजे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ज्योत्सना बंधु ने कारागार के लॉकर रूम में सभी दस्तावेजों को चेक करके उन पर मोहर लगाई। पूरे माह कवायद करने के बाद कोषागार कार्यालय से जुड़े लगभग 70 विभागों में से 25 विभागों ने बजट का समर्पण किया है। सभी विभागों को कुल 2062.79 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था। इसमें से 1985.55 करोड़ रुपये ही विभाग खर्च कर सके। 77.24 करोड़ रुपये बच गए।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई योजना के तहत चिह्नित 363 बच्चों के अभिभावकों को दिए जाने वाले पांच हजार रुपये का भी भुगतान नहीं हो सका है। वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि देर रात तक कोषागार कार्यालय में कर्मचारियों ने काम किया है। समय रहते जिनकी भी फाइलें आईं उन्हें स्वीकृत कर दिया गया है।
इन प्रमुख विभागों का बचा था बजट
कृषि विभाग को 2022-23 में 15 करोड़ 55 लाख 34 हजार 577 रुपये आवंटित हुए थे। इसमें से विभाग 97 लाख 55 हजार रुपये खर्च नहीं कर सका। सीएमओ कार्यालय को चार करोड़ 58 लाख 38 हजार रुपये का बजट दिया गया था। इसमें से एक करोड़ तीन लाख 12 हजार रुपये सरेंडर किया गया है। जिला अस्पताल को मिले 24 करोड़ 58 लाख 80 हजार में दो करोड़ 39 लाख रुपये, जिला महिला अस्पताल के 69 लाख 84 हजार में से 13 लाख रुपये विभाग ने लौटाए हैं। वन विभाग को आवंटित बजट एक अरब 80 करोड़ में से दो करोड़ 43 लाख रुपये खर्च नहीं किए। प्राथमिक शिक्षा के पांच अरब 12 करोड़ 22 लाख में से 34 लाख 93 हजार रुपये, माध्यमिक शिक्षा का 23 करोड़ 11 लाख रुपये में से 34 लाख रुपये, पीएसी के एक अरब नौ लाख रुपये के बजट में से 23 लाख 63 हजार रुपये का बजट सरेंडर कर दिया गया है।