पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग

ज्ञापन में कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों (डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस) को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे लोगों को महंगाई में राहत मिल सके। पेट्रोलियम उत्पादों को 28 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाने से इनकी कीमतों में 20 प्रतिशत का अंतर आ जाएगा यह भी कहा कि जीएसटी में ई-वे बिल की सीमा एक दिन में 200 किलोमीटर कर दी गई है, जो व्यवहारिक नहीं है।
इसको पूर्व की भांति 100 किलोमीटर किया जाए। जीएसटी पर किसी भी तकनीकी त्रुटि के कारण कोई जुर्माना न किया जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष सर्वेश सिंह चौहान, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि शंकर पटेल, नितिन, सुनील यादव आदि मौजूद रहे।