चतुर्थ श्रेणी कर्मी ने किया आत्मदाह का प्रयास

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रणवीर सिंह ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व उसने वाणिज्य कर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 डिप्टी कुमार की एक मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। इसके बाद से वह उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। उसका स्थानांतरण भी जिले से उन्नाव व लखनऊ कराने के बाद उसके  रिलीविंग आर्डर को गायब कर दिया। इसके चलते वह नये पोस्टिंग स्थल पर ज्वाइनिंग नहीं कर पाया है। इसकी शिकायत भी उसने एसी प्रशासन उत्तर प्रदेश से की है। जिस पर उन्होंने कार्रवाई के लिए लिखा है लेकिन इसके बाद भी डिप्टी कुमार न तो उसके वेतन देने की कार्रवाई कर रहे हैं और न ही उसको रिलीविंग आर्डर ही सौंपा जा रहा है। ऐसे में वह और उसका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। उक्त आरोप लगाते हुए रणवीर सिंह ने बताया कि सोमवार को वह एडीशनल कमिश्नर से मिला और मंगलवार को कार्यालय परिसर में आत्मदाह करने की धमकी देकर चला गया। मंगलवार को सुबह करीब 9:30 बजे वह कार्यालय पर पहुंचा और अपने हाथ में लिए मिट्टी के तेल कट्टी को अपने ऊपर डालने का प्रयास करने लगा। विभाग ने पहले ही मामले की जानकारी पुलिस को दे दी थी। जिससे कार्यालय पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत दबोच लिया।
सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट जगतपाल सिंह, सीओ सिटी राघवेंद्र सिंह राठौर व शहर कोतवाल जीवाराम मौके पर पहुंचे। उन्होंने रणवीर सिंह व एडीशनल कमिश्नर डिप्टी सिंह से पूछताछ की। एडीशनल कमिश्नर का कहना है कि रणवीर स्थानांतरण के बाद से लगातार उन पर झूठे आरोप लगा रहा है। चाहे तो इस मामले की प्रशासन जांच करा सकता है। सिटी मजिस्ट्रेट जगतपाल सिंह ने बताया कि रणवीर पिछले काफी समय से नौकरी पर नहीं पहुंचा है और वह कार्य न करने के दिनों का भी वेतन देने का दबाव बना रहा है। ऐसे में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

दो अन्य कर्मचारियों ने भी एसी पर लगाए आरोप
इटावा। कार्यालय में हंगामा के समय यहां तैनात दो अन्य कर्मचारियों ने भी एडीशनल कमिश्नर डिप्टी कुमार पर कई आरोप लगाए। कार्यालय के अपर संख्याधिकारी विजय कु मार ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसी ने उन पर झूठा चोरी का आरोप लगाया गया है। उन्होेंने यह आरोप तब लगाया जब उसने उनके कार्यालय से डा. अंबेडकर क ा चित्र हटाए जाने का विरोध किया था। वहीं एक अन्य कर्मी राजेंद्र प्रसाद अवस्थी ने एडीशनल कमिश्नर डिप्टी कुमार पर विभागीय लाभों से मिलने वाली धनराशि स्वीकृत करने के बदले में कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। वहीं एडीशनल कमिश्नर ने सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है।